७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ दिनभित्र मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) पूर्णरूपमा लागू गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले आज शनिवार सूचना निकालेर अबको १५ दिनभित्र पनि एमडीएमएसमा दर्ता नहुने मोबाइलको दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसको मतलब दर्ता नभएका मोबाइलमा नेटवर्क सेवा प्राप्त हुँदैन ।

मोबाइल फोनको अवैध आयात, प्रयोग र बिक्री/वितरण रोक्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटक–पटक एमडीएमएस लागू गरिएको घोषणा गरेको छ । तर पटक-पटक म्याद थप्दै आएको छ ।

गएको वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणले जेठको १ गतेदेखि पूर्णरूपमा लागू गर्ने जनाएको थियो । तर फेरि पनि म्याद थपेको थियो । अब भने अन्तिम पटक १५ दिनका लागि समय दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यससँगै नेपालमा आयात र प्रयोग गरिने मोबाइल सेट एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नगरे ती अवैध सेट मानिनेछन् ।

प्राधिकरणले यसअघि २०७८ साउन र २०७९ सालको भदौमा पनि एमडीएमएस प्रणाली आंशिक रूपमा लागू गरेको थियो । त्यसपछि २०७९ पुस १५ गते भने पूर्णरूपमा प्रणाली लागू गर्ने भनिएको थियो । तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकले ल्याएका मोबाइल फोनको पनि कर र भन्सार शुल्क तिर्नैपर्ने व्यवस्थाका कारण यसको व्यापक विरोध भएपछि रोकिएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याई भन्सार कार्यालयमा जाँचपास भएका मोबाइल सेट एमडीएमएस प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुन्छन् । बाँकी सेट दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर त्यहाँ भएको सूचना अनुसार दर्ता गराउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस