काठमाडौँ । विभिन्न सरकारी निकायको ९ खर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु उठाउनेबारेमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छलफल थालेको छ ।

लेखा समितिअन्तर्गत बेरुजु फर्छ्योट उपसमितिले आइतबारदेखि बेरुजु तथा बक्यौता उठाउनेबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित सबैलाई बोलाएर छलफल थालेको हो ।

एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाको संयोजकत्वमा गठित बेरुजु फर्छ्योट उपसमितिको सदस्यमा काँग्रेसका सञ्जयकुमार गौतम र माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी छन् । उपसमितिले सोमबार पनि छलफल निरन्तर राखेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ९६० अर्ब बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको मात्र ५७ प्रतिशत छ । यो भनेको ५४७अर्बभन्दा बढी हो । त्यस्तै ३२५ अर्बभन्दा बढी कर असुल गर्न बाँकी देखिएको छ ।

आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय नै बेथिति अड्डा बनेको भन्दै सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् । उपसमितिका संयोजक बास्कोटाले सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर बेरुजु फर्छ्योट र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उपायबारे छलफल थालिएको बताएका छन् ।

उनले सबैलाई बोलाएर छलफल गर्ने र महालेखाको प्रतिवेदनले किटान गरेका विषयमाथि अर्थ मन्त्रालयको जवाफसमेत मागिएको बताए । उनले अहिले प्रारम्भिक छलफलमात्र भएको जानकारी दिए ।

महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७९-८०को प्रतिवेदन अनुसार ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म यो बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब थियो । एक वर्षमै डेढ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु बढेको पाइएको उपसमितिले जनाएको छ । यो भनेको देशको कुल बजेटको आधा भन्दा बढी हो ।