१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रसङ्घका महासचिवले संसदमा सम्बोधन गर्ने पूर्वसन्ध्यामा द्वन्द्वपीडितको प्रदर्शन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन ध्यानाकर्षण गराउँदै द्वन्द्वपीडितले प्रदर्शन गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपालको भ्रमणमा आएको मौका पारेर आफूहरूको माग सुनुवाइका लागि झकझक्याएको उनीहरूको भनाइ छ । आज गुटेरेसले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई साँझ सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय छ ।

बबरमहल क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनमा उनीहरूले महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले लामो समयदेखि अल्झिरहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन योगदान गर्न सफल होस् भनी कामना गरेको बताएका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका फैसला एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून, सर्वोच्चको आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल पारित गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूको हो ।

३ दिनअघि नेपाल आएका महासचिव गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन राष्ट्रसङ्घको सदैव साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेटपछि सिंहदरवारमा पत्रकारमाझ उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुने गरी शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस