९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि विश्व बैंकले १३ अर्ब ऋण दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । बहुपक्षीय ऋणदाता संस्था विश्व बैंकले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) ऋण दिने भएको छ।

त्यसैगरी, बैंकले नेपालका लागि ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर ९करिब पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँ० अनुदान पनि दिने भएको छ। यस सम्बन्धी सम्झौतामा बिहीबार हस्ताक्षर भएको छ।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, पहुँच र उत्थानशीलता सुदृढीकरण गर्न विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए)बाट यो ऋण र अनुदान आउन लागेको हो। स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कोषका लागि अनुदानको रकम खर्च हुनेछ। विश्व बैंकसँग यस सम्बन्धमा विद्युतीय रूपमा हस्ताक्षर गरिएको छ।

नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौताहरूमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जेर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्। यी सम्झौताहरू अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, विश्व बैंककी कार्यसञ्चालन प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्दे र दक्षिणएशियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा आदानप्रदान गरिएको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो कार्यक्रम संघीय तहको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, कोशी र गण्डकी प्रदेशका छनोट गरिएका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नेछ।

कार्यक्रमले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्य प्रणालीको तत्परतामा सुधार, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच अभिवृद्धि र छनोट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्य क्षमता सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा जोड दिने विश्व बैंकले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस