१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाको सम्झनामा कर्णाली प्रदेशमा शोक दिवस मनाइँदै 

अ+ अ-

काठमाडौँ । आइतबार कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सरकारले शोक दिवस मनाउने भएको छ। बैठकले भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउने कर्णालीवासीको शोकमा यो दिवस मनाउने भएको हो।

भूकम्पबाट ज्यान गुमाएका कर्णाली प्रदेशवासीको शोक मनाउनका लागि दिवस मनाउने सरकारले निर्णय गरेको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको विपद व्यवस्थापन कोषमा दश करोड जम्मा गर्ने भएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्ण विसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित पालिकालाई तत्काल खर्च गर्ने गरी बढीमा २५ लाख प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ।

राहत तथा उद्धार लगायतका कार्यका लागि प्रदेश सरकारले अति प्रभावित, प्रभावित, सामान्य प्रभावित पालिकाहरूलाई पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म तत्काल पालिकाको खातामा पठाउने निर्णय गरेको छ। यस्ता, पालिका प्रदेश भरिमा नौवटा रहेका छन्। त्यसका अलावा पीडितहरूलाई पुन:स्थापना गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।

बैठकले राहत वितरण तथा पुन:स्थापनामा एकद्वार ढंगबाट अघि बढने निर्णय गरेको छ। यस्तै, बैठकले जाजरकोट, रुकुम-पश्चिम लगायतका जिल्लामा भएको क्षतिको बारेमा स्थलगत रूपमा अध्ययन तथा अवलोकन गर्न जाने र छिटाेभन्दा छिटो पुन:निर्माण कार्यमा सहभागी हुने निर्णय गरेको बताइएको छ। यता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवम सरकारका प्रवक्ता कृष्ण जिसीले बिहानै राहत सामग्री पठाउन सुरु गरिएको बताएका छन्।

यातायात सम्भावना कम भएको स्थानका लागि हेलिकाेप्टर तथा यातायातका साधनको पहुँच भएका स्थानमा स्थलमार्गबाट खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा पठाउने कार्य भएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले अबको ध्यान राहत सामग्री वितरण र नागरिकलाई पुन:स्थापना गर्ने भएको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस