५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सञ्जालका विकृति नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । राजनीतिक दलका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा मंगलबार बसेको सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बैठकले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृति नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको बैठकमा काँग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सभापति देउवाले सामाजिक सञ्जालको छाडापन नियमन र नियन्त्रण सरकारले किन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गरेका थिए ।

यसैगरी एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सामाजिक सञ्जालमा पारिवारिक जीवन समाप्त पार्ने लगायतका गतिविधि भइरहेको बताएका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने यी विषयमा राजनीतिक दलहरूको धारणा के हो भनेर नै छलफल बोलाएको बताएका थिए ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत सहभागी बैठकमा काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले वाक स्वतन्त्रतालाई आँच नआउने गरी सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेतादेखि सर्वसाधारणले सेलिब्रेटी बन्न खोज्दा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भइरहेको धारणा राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका गतिविधि नियमन र नियन्त्रण गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएका थिए ।

सामाजिक सञ्जालका कतिपय असामाजिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि प्रधानमन्त्रीले बैठकमा जानकारी दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस