१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रासायनिक मलको कोटा निर्धारण

अ+ अ-

कञ्चनपुर । किसानलाई रासायनिक मल वितरणमा सहयोग पुग्ने गरी शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले कोटा निर्धारण गरेको छ ।

सहकारीमार्फत किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कोटा निर्धारण गरिएको हो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कञ्चनपुरले नगरपालिकालाई रासायनिक मल डिएपीको एक हजार छ सय ७७ बोरा (आठ हजार तीन सय ८१ मेट्रिक टन)कोटा छुट्याएको छ ।

नगरपालिकामा दर्ता भई रासायनिक मलको कारोबार गर्ने सहकारीलाई व्यवस्थित तरिकाले किसानसम्म मल पुर्‍याउनका लागि कोटा निर्धारण गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्टले बताए ।

नगरपालिकामा दर्ता भएका २२ वटा सहकारीले रासायनिक मलको कारोबार गर्दै आएका छन् । ‘सहकारीमा आबद्ध सदस्य र किसानको सङ्ख्यालाई ध्यानमा राख्दै कोटा निर्धारण गरेका छौँ”, कृषि विकास शाखाका प्रमुख करनसिंह बुढाऐरले भने, ‘थोरै सदस्य भएका सहकारीलाई थोरै कोटा निर्धारण गरिएको छ ।’

सहकारीलाई कम्तीमा एक सय २५ देखि अधिकतम एक सय ५४ बोरासम्म पाउने गरी कोटा निर्धारण गरिएको उहाँको भनाइ छ । नगरपालिकाले सहकारीलाई कोटा निर्धारण गरी मल वितरण गर्दै आए पनि केही सहकारीमा सञ्चालकमा आबद्ध सदस्यलाई मात्रै रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदा सहकारीमा आबद्ध नभएका किसानले मल नपाउने गरेको गुनासोसमेत रहेको छ ।

नगरपालिका क्षेत्रमा कोटा निर्धारण गरिएभन्दा बढी रासायनिक मल डिएपीको खपत हुने गरेको छ । झन्डै नगरपालिका क्षेत्रका किसानले प्रतिवर्ष रासायनिक मल डिएपीको १३ हजार मेट्रिक टनको माग गर्दै आएका छन् । कोटाको थोरैमात्रै मल आउँदा चर्को मूल्य तिर्दै किसानले भारतीय गुणस्तरहीन मलको प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस