विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलले निरन्तरता पाएको छ ।

प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधनसमेत)को नियम (३९१) बमोजिम सो विधेयक बिना विभागीय मन्त्री शमशेर राईले सदनमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयकलाई उपसभामुख सिर्जना दनुवारले निर्णयार्थ पेस गर्दा सर्वसम्मत पारित गरिएकाले सैद्धान्तिक छलफलले निरन्तरता पाएको हो । सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनुअगाडि कोशी प्रदेशसभा सदस्य विदुरकुमार लिंथेमले विधेयकलाई सैद्धान्तिक छलफलमा लैजानुभन्दा पहिले विषयगत समितिमा छलफल एवं बहस गराउनुपर्ने मागसहित नियमापत्ति गरेका थिए ।

त्यसपछि प्रारम्भ भएको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रदीपकुमार सुनुवार, राजेन्द्र कार्की, गीता तिमल्सेना, किशोरचन्द्र दुलाल, रमेशकुमार बस्नेत, पाँच कर्ण राई र जयप्रकाश चौधरीले सुशासन, स्थानीय प्रशासन र सेवासँग जोडिएको यो विधेयकलाई समृद्ध बनाउन विषयगत समितिमै छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले जनतालाई सुशासन दिन, समायोजन भएर आउने कर्मचारीको मनोबल बढाउन र कर्मचारीलाई सेवामा समर्पित रहन विधेयक त्रुटिरहित हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

शून्य समय

यसअघि प्रारम्भ भएको शून्य समयमा मुलुकको समसामयिक विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यसरी बोल्नेहरूमा अम्बरबहादुर विष्ट, इन्दिरा थापा, गोपाल रिजाल, इस्राईल मन्सुरी, गोम्बू शेर्पा, डोल्मा तामाङ, नारायणबहादुर मगर, रोहितबहादुर कार्की र होमबहादुर थापा थिए ।

विषयगत समितिमा सदस्यहरू मनोनयन

यसैबीच उपसभामुख दनुवारले दस महिनापछि प्रदेश सभाको विभिन्न विषयगत समितिमा मनोनयन गरिएका सदस्यहरूको नाम सार्वजनिक गरे । न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा १२, सुशासन तथा योजना समितिमा १५, अर्थ समितिमा १३, सार्वजनिक लेखा समितिमा ११, सामाजिक विकास समितिमा १२, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा १३ र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिमा १२ जनालाई मनोनयन गरिएको थियो । प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधनसमेत) को नियम १३३ बमोजिम ती समितिमा सदस्यहरूलाई मनोनयन गरिएको हो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने छ ।