८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महसुल नतिर्ने ग्राहकको धाराको लाइन काटियो   

अ+ अ-

वीरगञ्ज (पर्सा) । नेपाल खानेपानी संस्थान वीरगञ्ज पर्साले लामो समयदेखि खानेपानीको महसुल नबुझाउने ग्राहकको धाराको लाइन काट्न सुरु गरेको छ । धाराको पानी उपभोग गर्ने तर महसुल नबुझाउने परिपाटी बढ्दै गएपछि संस्थानले पहिलो चरणमा रु ५० हजारभन्दा बढी बक्यौता राख्ने पाँच सय ४२ ग्राहकको नाम कालोसूचीमा राखेर धाराको लाइन काट्न सुरु गरेको हो ।

महसुल बुझाउन पटक–पटक पत्राचार गरे पनि ग्राहकले बक्यौता बुझाउन आलटाल गर्दै आएपछि धाराको लाइन काट्न सुरु गरिएको नेपाल खानेपानी संस्थान वीरगञ्जका प्रमुख निरण महर्जनले जानकारी दिए । पछिल्लो एक सातादेखि धाराको लाइन काट्न सुरु गरेयता ११ ग्राहकको धाराको लाइन काटिएको प्रमुख महर्जनले बताए । 

संस्थानले ग्राहकबाट करिब रु १२ करोड २६ लाख बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । संस्थानले एउटै ग्राहकबाट रु दुई लाखभन्दा बढीसम्म बक्यौता उठाउनुपर्ने देखिएकाले कालोसूचीमा राखेर सूची प्रकाशन गरी धाराको लाइन काटेरै भए पनि बक्यौता असुल गर्ने योजना बनाएको प्रमुख महर्जनले जानकारी दिए ।  खानेपानी उपभोग गरेबापतको महसुल नबुझाउनेमा पूर्वमन्त्री, पूर्वन्यायाधीश, उद्योगी व्यवसायी, समाजसेवी, विभिन्न दलका नेता, कर्मचारीलगायत छन् । खानेपानीको महसुल नतिर्नेको सूचीमा रहेका व्यक्तिको नाम स्थानीय तहका वडा–वडामा टाँस गरिएको र पटक–पटक स्थानीय पत्रिकामा समेत सार्वजनिक गर्दा पनि अझै बक्यौता रकम उठाउन नसकिएको प्रमुख महर्जनको भनाइ छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र खानेपानी संस्थानका आठ हजार ग्राहक रहेकामा सात हजारले महसुल तिरिरहेको तर पुरानो बक्यौताको रकम उठाउन नसकिएको महर्जनको भनाइ छ । उनले ताकेता गर्दासमेत रकम उठाउन नसक्ने भएपछि धारा काटेर रकम असुल गर्ने अवस्थामा संस्थान पुगेको बताए । विद्यमान खानेपानी संस्थानको ऐन परिमार्जन गरेर पानी महसुलको रकम नतिर्ने व्यक्तिको नाम कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा राखी बैंकिङ कारोबार रोक्ने गरी कानुन परिमार्जनको तयारीमा मन्त्रालय रहेको प्रमुख महर्जनले बताए ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस