११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अख्तियारको सुझाव कार्यान्वयन गर्न मातहतका कार्यालयलाई सामान्यको पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको २२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सुझाव कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । 

आयोगले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक पहल थाल्न सुझाव दिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : सरकारलाई अख्तियारको २२ बुँदे सुझाव: ‘नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जबाफदेहिता निर्वाह गर’

स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आयोजना समावेश गरेर बजेट विनियोजन गर्नु प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उदरदाहित्व सम्बन्धी ऐन/नियम विपरीत हुने र त्यस्तो कार्यका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्न/नगर्न आयोगले सुझाव दिएको थियो । आयोगले स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुशासन कायम गर्न भनेको छ ।

सामान्यको पत्र :

प्रतिक्रिया दिनुहोस