७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन मागेको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । सुरुमा आवेदन माग गरेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले आवेदन दिने म्याद नसकिँदै रोकिएको लाइसेन्स प्रक्रिया पछिल्लो पटक गत वैशाखमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र २९ जेठमा अर्थ समितिको निर्देशनपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेको थियो ।

तर, शुक्रबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले नयाँ स्टक एकसचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको समिति सदस्य मेटमणि चौधरीले बताए । सर्वोच्च अदालतको आदेश, अध्ययनबाट प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर बढाउनुपर्ने देखिएको, एकाधिकार घटाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए । यसलाई दृष्टिकोण गरी लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको उनले बताए ।

धितोपत्र बोर्डले २ असोज २०७९ मा एकसाथ स्टक ब्रोकर, कमोडिटी एक्सचेञ्ज र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको लागि ४५ दिन सेयर ब्रोकरको लागि ३५ दिनको म्याद राखेर आवेदन आह्वान गरेको थियो ।

स्टक ब्रोकरको लागि आवेदन दिने म्याद सकिएपछि सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि ४ कात्तिक २०७९ मा धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको आवेदन स्थगित गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस