७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

८ अर्ब २५ करोड भूकम्प प्रभावितको घर निर्माणमा खर्च गर्ने : मन्त्री ज्वाला

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सांसद विकास कोषको ८ अर्ब २५ करोड भूकम्प प्रभावितको घर निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बिहान बसेको बैठकले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ८ अर्ब २५ करोडमा १ अर्ब ७५ करोड गरेर १० अर्बको भूकम्प पीडित राहत कोषमा बनाउने निर्णय गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड छुट्याइएको थियो ।

यस विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यही रकम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुन निर्माणमा खर्चिने निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भूकम्प प्रभावितहरूको पुरस्थापना र पुन निर्माणका लागि कोषमा सहयोग गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदाय र सङ्घ संस्थालाई अपील गरेका छौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस