७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय खेदजनक : सूर्य थापा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता एवम् प्रतिनिधि सभाका सांसद सूर्य थापाले सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय खेदजनक भएको बताएका छन् । 

उनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै टिकटकलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेकोमा सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले बन्द गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।त्यस्तै, नियमन गर्ने कुरा संसदबाट कानुन बनाएर गर्नुपर्ने उनले धारणा राखेका छन् । सरकारले तानाशाही निर्णयको सहारामा अन्धकार युगतर्फ धकेल्न प्रयास गरेको थापाको भनाइ छ ।

‘विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारका समयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाद्वारा संसदमा दर्ता गरिएका चार वटा विधेयकहरू पारित गर्न भाँजो हालेर कानुन बन्न नदिने जिम्मेवार तत्वहरूले संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको ११ दिन नबित्दै गरेको यस अलोकतान्त्रिक र परिवर्तनको स्वभाविक गति रोकी तानाशाही निर्णयको सहारामा अन्धकार युगतर्फ धकेल्ने प्रयत्नको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालहरुलाई नेपालमा दर्ता भएर मात्रै चल्ने बनाउन तथा कानूनबमोजिम मात्रै नियमन गर्न थापाले जोड दिएका छन् । त्यस्तै, जनविरोधी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन पनि थापाले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘टिकटक, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूलाई कानूनबमोजिम मात्र नियमन गर्न, नेपालमा दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र करको दायरामा ल्याउन जोडदार माग गर्दछु’, उनले भनेका छन्, ‘म ‘प्रचण्ड’पथको प्रेत बोकेर बन्द समाजतर्फ उन्मुख हुँदै धुन्धुकारी बाटोमा अघि बढेको सरकारलाई होसमा फर्केर जनविरोधी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

यस्ताे थापाकाे विज्ञप्ति :

प्रेस विज्ञप्ति

टिकटक(Tiktok) बन्द गर्ने मन्त्रिपरिषद्को आजको निर्णय खेदजनक रहेको छ।

यसबाट ‘जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड’ भन्ने नेपाली भनाई व्यवहारत: चरितार्थ गर्नखोजेको प्रष्ट भएको छ। संसारभरि टिकटकले हासिल गरेको लोकप्रियताले नेपाली समाजलाई पनि अत्यन्त छोटो समयमै प्रभावित गरेको छ। नेपाली जनजीवनका बहुआयामिक क्षेत्रमा गहिरो गरी जोडिएर यो वैकल्पिक मिडियाका रूपमा स्थापित छ।

टिकटक लगायतका वैकल्पिक सञ्चारका साधनहरूलाई व्यवस्थित गर्नु अत्यावश्यक छ । तर यो कार्य मन्त्रिपरिषद्ले स्वेच्छाचारी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेर होइन, संसदबाट कानुन बनाएर मात्रै गर्नुपर्छ।

विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारका समयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाद्वारा संसदमा दर्ता गरिएका चार वटा विधेयकहरू पारित गर्न भाँजो हालेर कानुन बन्न नदिने गैरजिम्मेवार तत्वहरूले संसदको बर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको ११ दिन नबित्दै गरेको यस अलोकतान्त्रिक र परिवर्तनको स्वभाविक गति रोकी तानाशाही निर्णयको सहारामा अन्धकार युगतर्फ धकेल्ने प्रयत्नको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ।

टिकटक, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूलाई कानुनबमोजिम मात्र नियमन गर्न, नेपालमा दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र करको दायरामा ल्याउन जाेडदार माग गर्दछु।

म ‘प्रचण्ड’पथको प्रेत बोकेर बन्द समाजतर्फ उन्मुख हुँदै धुन्धुकारी बाटोमा अघि बढेको सरकारलाई होसमा फर्केर जनविरोधी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

सूर्य थापा

संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य

प्युठान

२७ कात्तिक २०८०

प्रतिक्रिया दिनुहोस