९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्पले भत्काएको उच्च अदालत ८ वर्षपछि बन्दै

अ+ अ-

गलकोट । भूकम्पले भत्काएको आठ वर्षपछि उच्च अदालतको क्षतिग्रस्त भवन निर्माण हुँदै छ ।

पोखरा उच्च अदालतको बागलुङस्थित इजलासको उक्त भवन दुई चरणमा काम भइरहेकाले निर्माणले तीव्रता पाएको हो । छ तलाभन्दा बढीको पूर्ण उपाङ्गमैत्री भवनमा अहिले चौथो तलाको काम भइरहेको छ ।

अदालतको भवन २०७२ सालको भूकम्पले छियाछिया बनाएकाले पहिलो पटक दुई वटा विद्युतीय भर्‍याङसहित नमुना भवन निर्माण भइरहेको हो । हालसम्म भवनको ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको र सोही भवनसँगै जोडिएको मुख्य आवास गृहको पहिलो तला पनि ढलान भएको निर्माण कम्पनीको जिकिर छ ।

मुख्य भवनको मात्रै निर्माणको काम ६० प्रतिशत भए पनि भवन तथा तीन वटा आवास गृह निर्माणका हिसाबले पूरै योजनाको ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको हो । सम्झौता भएको ११ महिनामा चौथो तलाको ढलान भइरहेकाले सम्झौता अघि नै भवन सकेर बुझाइने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

उक्त भवन ३० महिनामै सक्ने गरी २०७९ मङ्सिर १६ गते श्यामसुन्दर पशुपति शिवजी निर्माण कम्पनीले रु. ५७ करोडमा ठेक्का पाएको थियो । भवन निर्माणका लागि अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गर्नाका साथै दिन र रातमा समेत दुई चरणमा निर्माणको काम भइरहेको ठेकेदार कम्पनीका व्यवस्थापक ओम गुरुङले जानकारी दिए ।

“पुरानो भवन भत्काउनेदेखि नयाँ भवनको भूइँतलाको लागि माटो व्यवस्थापनमा समय लाग्यो, अहिले दिनरात गरी दुई चरणमा काम भइरहेको छ, यति ठूलो भवन ३० महिनामै सक्नु चुनौतीपूर्ण हो तर हामीसँग प्रविधि र जनशक्ति दुवै छ”, उनले भने, “रु. ५७ करोड लागतको भवन दिनमा मात्रै काम गरे पाँच वर्ष लाग्छ, दिनरात काम गरेर ३० महिना अगावै सक्नु आवश्यक छ ।”

भवन निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा सामग्री रेडिमिक्सको सहायताबाट तयार पारी प्राविधिक जाँच गरेपछि मात्रै प्रयोगमा ल्याइने गरिएको छ । श्रमिकलाई समेत आवासीय सुविधासहित भवन निर्माण स्थलमै राखिएको छ । बागलुङ इजलासका सूचना अधिकारी शिवप्रसाद गौतमका अनुसार भवन निर्माणको कार्य प्रगति सन्तोषजनक रहेको अन्य निर्माणमा जस्तो निर्माण व्यवसायीले यो भवन निर्माणमा ढिलासुस्ती नगरेकाले समय अगावै सकिने बताए ।

“अहिले उक्त इजलासको काम यहाँ स्थित जिल्ला अदालतको भवनबाटै भइरहेकाले हामीलाई छिटोभन्दा छिटो भवन निर्माणको काम सकेर सेवा दिन आवश्यक छ”, उनले भने ।

अन्डरग्राउन्डसहित साढे छ तलाको उक्त भवनसँगै अतिथि गृह र कर्मचारी आवाससमेत तीन ब्लकमा हुनेछ । सात रोपनी जग्गामा निर्माण भइरहेको उक्त भवन प्रविधिमैत्री, अपाङ्गमैत्री, भूकम्प प्रतिरोधीका साथै साविक धौलागिरि अञ्चलका चार जिल्लामध्ये सबैभन्दा ठूलो र आधुनिक हुने सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयले जनाएको छ ।सो भवनमा छवटा अत्याधुनिक इजलास कक्ष रहने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस