७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अष्ट्रेलियाले भूकम्पपीडितलाई ५ करोड प्रदान गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । अष्ट्रेलिया सरकारले पश्चिम नेपालमा हालै भएको भूकम्पमा परेका पीडितहरूका लागि आकस्मिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि छ लाख अष्ट्रेलियाली डलर अर्थात् करिब रु पाँच करोड नौ लाख बराबरको मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ ।

यहाँस्थित अष्ट्रेलियाली राजदूतावासका अनुसार उक्त सहयोग नेपालस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमले नगदका लागि काम कार्यक्रममार्फत प्रभावित समुदायलाई प्रदान गर्नेछ । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषले मानसिक स्वास्थ्य सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र लैङ्गिक हिंसापीडितका लागि प्राप्त सहायता परिचालन गर्नेछ ।

उक्त सहयोगमार्फत मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडिसीएस)संस्थाले भूकम्प प्रभावित स्वास्थ्य संस्थालगायत सार्वजनिक संरचनाको पुन:र्निर्माण सहयोग गर्नेछ । नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी भोल्केले भने, “पश्चिम नेपालमा भएको भूकम्प र त्यसपछि पराकम्पले निम्त्याएको मानवीय र सम्पत्तिको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु । अष्ट्रेलिया र नेपालबीच लामो समयदेखिको मित्रता छ । हाम्रा दुई देशले २०७२ को भूकम्प, कोभिड–१९ महामारीलगायत विपत्तिमा एक अर्कालाई सहयोग गरेको इतिहास छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस