९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आठ वर्षमा पनि बनेनन् कालीगण्डकी नदीको मोटेरबल पुल

अ+ अ-

म्याग्दी । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका-३ र ५ को सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा मोटेरबल पुल निर्माण थालिएको आठ वर्षसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन ।

पुल निर्माण थालिएपछि तरकारी, आलु र किबीलगायत खेती गरेका कुञ्जो, ताउलुङ, टिटी, देउरालीका एक सय ५० भन्दा बढी घरधुरीका किसान खुसी भएका थिए । पुल बन्ने भनेर व्यावसायिक खेती थालेका यहाँका किसान अहिले निराश भएका छन् ।

“पुल बन्ला भनेर आलु, बन्दा, काउली, जागर, किवी लगाएका थियौँ,” कुञ्जोकी नन्दकुमारी तुलाचनले भने, “पुल नबन्दा उत्पादन गरेका तरकारी र फलफूल बजार पुर्‍याउन नसकेपछि कुहिएर खेर फाल्नु परेको छ ।”

बर्खायाममा कालीगण्डकीमा बाढीको सतह बढेर सवारीसाधन आवतजावत गर्न नसक्ने भएकाले तरकारी तथा फलफूल बारीमै कुहिने गरेको स्थानीयवासी वीरविक्रम विश्वकर्माले बताए । “वर्षामा बाढीका कारण सवारी चल्दैनन् । भरियालाई बोकाएर बजार लैजादा ढुवानी खर्चका कारण बढी मूल्य पर्छ”, उनले भने, “आयातित तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि बारीमै कुहाएर फाल्नु पर्छ ।” उनका अनुसार पुल नभएर स्थानीय किसान आम्दानीको अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।

पाँचौँ पटक ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको छयो-कुञ्जो जोड्ने कालीगण्डकी नदी मोटरेबल पुलको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत छ । एक सय मिटर लामो केवल स्टेट प्रविधिको मोटरेबल पुल निर्माणका लागि विसं २०७३ भदौ २२ गते तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मुस्ताङ र स्वच्छन्द निर्माण सेवाबीच सम्झौता ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

योजनाको निर्माण अवधिसँगै लागत पनि बढेर पछिल्लो पटक रु. १४ करोड १९ लाख ६५ हजार आठ सय ८१ पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । कुञ्जोतर्फको पिल्लर कालीगण्डकीको बाढीले गत साउनमा कटान गरेर जोखिम बनाएको कार्यालयका प्रमुख अजय श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार डिजाइनको समस्याले दुई वर्ष रोकिएको यो पुलको काम सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो ।

कुञ्जोको ताकलुङका बासिन्दा धीरेन्द्र विकले कालीगण्डकीमा मोटरेबल पुल नहुँदा लेते-कुञ्जो सडकमा बर्खामा सवारी साधन आवतजावत अवरुद्ध हुने र मोटरसाइकल झोलुङ्गे पुलबाट तार्ने गरिएको बताए । “पाँच वर्षअघिनै निर्माण सकिनुपर्ने पुल अझै अधुरो छ,” उनले भने “स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा असुविधाका साथै आलुलगायत गाउँमा उत्पादन भएका कृषि उपज निकासीमा समस्या भएको छ ।”

गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले शनिबार निर्माणाधीन छयो-कुञ्जो जोड्ने मोटरेबल पुलको निरीक्षण गरेका थिए। “पूर्वाधार विकास कार्यालय, मन्त्रालयका अधिकारी, निर्माण व्यवसायीसँग ढिलाइका विषयमा छलफल गरी निर्माणलाई गति दिने वातावरण बनाउछु,” उनले भने, “निर्माण व्यवसायीलाई काममा फर्काउन ताकेता भइरहेको छ । काम नगरे कारबाहीसँगै ठेक्का तोडेर पुल निर्माणलाई पूर्णता दिन्छौँ ।”

मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा. महेन्द्र बानियाका अनुसार एलआरडिपीका विज्ञहरूको टोलीले हालै उक्त पुलको निरीक्षण गरेको र टोलीको सुझावका आधारमा जोखिम न्यूनीकरण तथा पुल संरक्षणको काम गर्ने तयारी भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस