६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टिकटक प्रतिबन्धको सरकारी निर्णयविरुद्धको रिट न्यायाधीश चुडालको इजलासमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनहरुमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडाको एकल इजलासमा पेसी परेको हो।

कात्तिक २७ गतेको बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले छोटा भिडियोहरु अपलोड गरिने सञ्जाल टिकटकले समाजमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शुक्रबार, मंसिर १ गते १० थान रिट निवेदनहरु सर्वोच्चमा दायर भएका थिए।

टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को (क) ले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको उल्लंघन भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। सरकारको उक्त निर्णय बदरका लागि अन्तरिम आदेश समेत रिटमा माग गरिएको छ।

सोमबार न्यायाधीश चुडाको इजलासमा क्रमसंख्याअनुसार टिकटक बन्द गर्ने निर्णयविरुद्धका रिटहरु छैटौं नम्बरमा छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, अधिवक्ता फर्सुराम पाण्डे, अधिवक्ता त्रिलोक चन्द, अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल, अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह लगायतका कानुनव्यवसायीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस