६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपसचिव ढुङ्गानालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुङ्गानालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ ।

साढे ४ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित विशेषमा दर्ता मुद्दामा सफाइको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सोमबार सर्वोच्च गएको हो । २०४९ साउन १९ गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका ढुङ्गानाले २०७५ असार ३२ गतेसम्ममा ४ करोड ६८ लाख ४८ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ ४५ पैसा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

जागिर अवधिमा उनको वैध आय ७९ लाख ५४ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ ८ पैसा हुनेमा उनको खर्च तथा लगानी ५ करोड ४८ लाख ३ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ ५३ पैसा देखिएको निष्कर्षसहित अख्तियारले उनीविरूद्ध २०७६ पुस १८ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ढुङ्गानाले अवैध आर्जनबाट श्रीमती मधु कोइराला ढुङ्गानाको नाममा सम्पत्ति राखेको देखिएको भन्दै श्रीमतीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियारले ४ करोड ६८ लाख ४८ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ ४५ पैसा बिगो कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा ३ तथा दफा २९ ९२०, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० ९२० बमोजिम जरिवाना र कैद मागदाबी गरेको थियो । त्यस्तै गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्न पनि माग गरिएको थियो ।

विशेष अदालतले उपसचिव ढुङ्गानालाई २०८० वैशाख ८ मा सफाइ दिएको थियो। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र यमुना भट्टराईको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस