१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाकिस्तानका सरकारी अधिकारीलाई ‘साहिब’ भन्न नपाइने

अ+ अ-

इस्लामावाद । पाकिस्तानमा अबदेखि सरकारी अधिकारीहरूलाई ‘साहिब’ भनेर सम्बोधन गर्न नपाइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश काजी फैज इसाले सरकारी अधिकारीका लागि ‘साहिब’ शब्द प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने आदेश गरेका छन् ।

आफ्नो दुई पृष्ठको आदेशमा प्रधानन्यायाधीशले ‘साहिब’ शब्दले अनावश्यक रूपमा अधिकारीको हैसियत उचाल्ने र जनताप्रति जवाफदेही नभएको अनुभूति गराउने बताएका छन् ।

इसाले कसैको पदमा ’साहिब’ शब्द जोड्नु ठीक नभएको बताउँदै यसले अधिकारीहरूमा गर्वको भ्रम सिर्जना गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले गत वर्ष पेशावरमा एक बालकको हत्याको सम्बन्धमा दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै गर्दा यस्तो आदेश आएको हो । उनले फैसलामा खैबर-पख्तुनखा प्रान्तका महाधिवक्ताले स्थानीय प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई ‘डीएसपी साहिब’ भनेर सम्बोधन गरेको पनि उल्लेख गरेका थिए ।

सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले महाधिवक्तालाई गाली पनि गरेका थिए । उनले त्यतिबेला भनेका थिए ‘साहिब बोलाएर सबै बिगार्यौ। उहाँ डीएसपी वा असक्षम डीएसपी हुनुहुन्छ, साहिब होइन ।’

न्यायाधीश इसाले यो मुद्दामा चालान दुईवटा बयानमा आधारित रहेको र उचित अनुसन्धान नभएको पनि टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस