९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वन मन्त्रालयले घोषणा गर्‍यो जङ्गली बँदेललाई हानिकारक वन्यजन्तु

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको हो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० को नियम ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजी खेत, खला, बारीमा आउने सानो जातको बँदेल बाहेकको जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको हो । त्यस्ता जङ्गली बँदेलले निजी खेत, खला, बारीमा आई क्षति पु–याउने अवस्था भएमा त्यस्तो खेत, खला, बारीका धनीले विभिन्न शर्तको अधीनमा रही बिना अनुज्ञापत्र धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न सक्ने छन् ।

यस्ता छन् सर्तहरू 

(क) जङ्गली बँदेलले किसानको खेतबारीमा आई बालीनाली वा धनजनको हानी नोक्सानी पु–याएमा किसान एक्लै वा सामूहिक रुपमा त्यस्तो बँदेललाई धपाउन, लखेट्न वा पक्रन सक्ने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम जङ्गली बँदेललाई पक्रिएमा सो बँदेल सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, शिकार आरक्ष कार्यालय, संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय वा त्यस्ता कार्यालयको मातहतको नजिकको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने र यसको सूचना सम्बन्धित स्थान तहको वडा कार्यालयमा समेत दिनु पर्ने,

(ग) खण्ड (क) बमोजिम जङ्गली बँदेललाई धपाउने, लखेट्ने वा पक्रने क्रममा त्यस्तो बँदेलको मृत्यु भएमा त्यस्तो बँदेललाई सम्बन्धित वडाका एक जना प्रतिनिधि सहित कम्तीमा पाँच जना स्थानीय व्यक्तिको रोहवरमा मुचुल्का खडा गरी गाड्न वा तौलको आधारमा पञ्चकिर्ती मूल्य तोकी उक्त रकम राजश्वमा दाखिला गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाभित्र उपयोग (व्यापारिक प्रयोजन बाहेक) गर्न सकिने र सोको जानकारी सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, शिकार आरक्ष कार्यालय, संरक्षण क्षेत्र कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय वा त्यस्ता कार्यालयको मातहतको नजिकको कार्यालय र स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा दिनुपर्ने,

(घ) खण्ड (ग) बमोजिम जङ्गली बँदेल मारिएकोमा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, शिकार आरक्ष कार्यालय, संरक्षण क्षेत्र कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयले सोको विवरण प्रत्येक महिना नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश वन निर्देशनालयमा दिनु पर्ने,

(ङ) राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा जङ्गली बँदेललाई धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न नपाइने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस