९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण देखाउन आदेश

सर्वोच्च अदालत
अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण देखाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गत मंसिर ५ गते एक सूचना जारी गर्दै माइतीघर मण्डला लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा ३० दिनका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशविरुद्ध अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल लगायतले दायर गरेको रिटमा सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 

नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँलाई विपक्षी बनाएका थिए । सो रिटमाथि शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै इजलासले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै निषेधाज्ञाको आदेशका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जरुरी गर्नु नपर्ने भए कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ पेश भएपछि संयुक्त इजलासमा यी रिटहरुमाथि सुनुवाइ भई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निर्क्योल हुनेछ । अन्तरिम आदेश जारी भएमा माइतीघर मण्डला लगायतका क्षेत्रमा विरोध वा आन्दोलनका कार्यक्रम पूर्ववत् अवस्थामै गर्न पाइनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस