७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रेशम चौधरीको सजाय माफीविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई सरकारले सजाय माफी दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले चौधरीलाई दिइएको सजाय माफीको निर्णय बदर गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश गरेको हो ।

सरकारले कैलालीको टीकापुरमा भएको हत्याकाण्डको योजनाकारका रूपमा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर भएर कारागारमा रहेका चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गरेका थिए ।

तर सो हत्याकाण्डमा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर केशव बोहोराकी पत्नी शारदा कडायतले चौधरीको सजाय माफीको निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् । उनको निवेदनमाथिको सुनुवाइमा सर्वोच्चले उनको मागबमोजिमको उत्प्रेषण आदेश किन जारी हुनु नपर्ने भन्नेबारे १५ दिनभित्र कारणसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस