८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षसम्मका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने

अ+ अ-

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षसम्मका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक आज प्रदेश सभामा पेस गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले यो जानकारी दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले पेश गरेको ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाखको बजेटमा १० वर्षसम्मका बालबाबलिकाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । बजेटमा यसअघि समावेश साना बजेटका टुक्रे योजना कटौती गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिएका छन् । यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भन्दा ५० करोड बढीको बजेट मुख्यमन्त्री कार्कीले पेस गरेका छन् । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार धुलो दूध र घिउ निर्यातमा अनुदान दिइने भएको छ । 

यस्तै, सौर्य ऊर्जा प्रणालीमार्फत चल्ने स्वचालित तुइन सञ्चालन गर्ने, हात्तीमैत्री जङ्गल बनाउने, इटहरीमा जलन अस्पताल निर्माण गर्ने, तमोर नदीको पानी धरान ल्याउने लगायत योजना बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले चालूतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरेका छन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहिलो पटक अध्यादेशबाट जेठ ३२ गते बजेट ल्याएका थिए । उनले पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार तथा चालूतर्फ १७ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड विनियोजन गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस