६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वायुसेवा कम्पनीले सरकारी कोटाका लागि दुई सिट अनिवार्य राख्नु पर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । डोल्पामा उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीले सरकारी कोटाका लागि अनिवार्य दुई सिट सुरक्षित राख्नु पर्ने भएको छ । ७ मङ्सिरमा बसेको जिल्लाको हवाई सेवा तथा सडक यातायात सम्बन्धी सहजीकरण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीप्रसाद दाहाल, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति श्यामबहादुर रोकाया, ठूलीभेरी नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्णकुमार बुढाको उपस्थितिमा बसेको बैठकले प्रत्येक एयरलाइन्सले सरकारी कोटाका लागि दुई सिट अनिवार्य सुरक्षित राख्नु पर्ने निर्णय गरेको हो । यी दुई सिट उडान हुने अघिल्लो दिनको साँझ ४ बजेसम्म बुक नभएमा भने अन्य सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न सकिने निर्णयमा उल्लेख छ ।

बैठकले डोल्पामा सञ्चालित सबै एयरलाइन्सले बिहान ६ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म टिकट काउन्टर खुला राख्ने र तोकिएको अधिकतम सीमा भन्दा बढी टिकट बिक्री नगर्ने समेत निर्णय गरेको छ । सबै एयरलाइन्सले हरेक साताको डोल्पाको आफ्नो उडान तालिका अग्रिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने समेत निर्णयमा उल्लेख छ ।

नेपाल एयरलाइन्सले नागरिक उड्डयनमा दर्ता गराएको डोल्पाका लागि आफ्नो नियमित उडान तालिका अनिवार्य पालना र थप उडानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण डोल्पाले विमानस्थल सञ्चालनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सुरक्षा तथा आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउने र वायुसेवा सञ्चालकको नियमन गर्ने समेत निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस