८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सचिव, सहसचिव लगायतका कर्मचारीले भूकम्पपीडितलाई सात दिनको तलब दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूले जाजरकोट भूकम्पपीडितहरूका लागि आफूहरूको सात दिनको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेका छन् ।

आयोगको बुधवार बसेको बैठकले नेपाल सरकारबाट स्थापित प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूबाट सात दिनको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोग एवम् आयोगअन्तर्गत प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूका कर्मचारीहरू मध्ये सचिव र सहसचिवहरूबाट तीन दिन, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूबाट दुई दिन र सोभन्दा तलका कर्मचारीहरूबाट एक दिन बराबरको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३७२ जना घाइते भएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस