८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेलम्ची नआएर उपत्यकावासी ठण्डा, सचिव-मन्त्रीका सरुवामै फण्डा !

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘कसैलाई के धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानकै धन्दा’ । हो, सिंहदरवारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा अहिले यही उखान चरितार्थ भएको छ । ठूलो कमाई खाने भाँडो मेलम्चीमा साइडमै जान रोकपछि कर्मचारीको सरुवाबाटै भए पनि ‘नानीदेखि लागेको बानी’लाई निरन्तरता दिन थालेका छन् मन्त्री-सचिव । 

मन्त्री महिन्द्र राय यादव र सचिव राम आधार साहले सहसचिव र उपसचिस्तरका कर्मचारीको सरुवाबाटै हिसाब मिलान गरेको चर्चा यति बेला मन्त्रालयमा छ । केही समयअघि गरिएको सहसचिवको सरुवामा मन्त्री यादवले दुई जनालाई हाजिर भइसकेपछि थमौती गरे । सहसचिवद्वय रामेश्वर काफ्ले र बालमुकुन्द श्रेष्ठलाई बुटवल र सुर्खेत सरुवा गरिएकोमा भेटघाटपछि आयोजनामै थमौती गरियो । 

कुरा मिलेपछि औपचारिकता निभाउन र देखाउनकै लागि भए पनि विभागबाट ‘अनुभवी कर्मचारी चाहिएको’ पत्र पठाउन लगाए र मालदार आयोजनामै यथावत राखे । जसमा सचिवले मानेका थिएनन् तर मन्त्रीको अगाडी के चल्नु र !

त्यसैगरी जनकपुर पठाएका अर्का सहसचिव(सुई) जक्की अहमद अन्सारीलाई पनि मेलम्चीको प्रमुखको जिम्मा दिएका छन् । मधेस प्रदेशको भौतिक सचिवका रूपमा रहेको मोहम्मदलाई विराटनगर सरुवा गरिएकोमा कुरा मिलेपछि मेलम्चीको कार्यकारी निर्देशक नै बनाएर पठाए । 

मन्त्री यादवको सुई व्यवस्थापछि सचिव साहले सिडिई सरुवा मिलाएर हिसाबकिताब बराबर पारे । सुर्खेतस्थित एडिबीको आयोजनामा रहेका सञ्जीव साहलाई संघीय खानेपानी आयोजना वीरगन्ज र विभागमा कार्यरत रामेश्वर घिमिरेलाई सुर्खेत सरुवा गरिएको थियो । तर सचिव साहले सरुवा गरेको केही दिनमै ‘जान पर्दैन म मिलाई दिन्छु’ भनेसँगै काम तमाम पारेको प्रशासन उच्च स्रोत बताउँछ । 

मन्त्री–सचिवको सरुवा मिलानबारे जानकार अन्य कर्मचारीहरूले आफूहरू पनि नजाने भन्दै महिनौँसम्म रमाना नबुझेपछि मन्त्रालयले मङ्गलवार मात्रै केही सिडिईहरुलाई ‘रमाना लिई हाजिर हुन’ ताकेता पत्र काटेको छ । ‘…हालसम्म पनि खटाइएको कार्यालयमा रमाना लिई हाजिर हुन गएको नपाइएको हुँदा के कति कारणले खटाइएको कार्यालयमा हाजिर हुन नजानु भएको हो ? अविलम्ब रमाना लिई खटाइएको कार्यालयमा जानु हुन आदेशानुशार अनुरोध छ’, पत्रमा भनिएको छ । साथै आयोजनालाई समेत पत्र पठाउँदै ‘…निजलाई अविलम्ब रमाना दिई मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन’ भनिएको छ । 

त्यति मात्रै होइन, विभागको बरन्डामा बिना कुर्सी ३ जना डिभिजन ईन्जिनियरहरुलाई थन्काएर वीरगञ्ज, ईलाम र नेपालगञ्जमा ईन्जिनियरहरु क्रमशः प्रदिप शाह, राम उदास यादव र सुधीर शाहलाई निमित्त आयोजना प्रमुखको जिम्मा दिइएको छ । मनिना वैद्य, शेखर चन्द के.सी. र प्रकाश रावललाई विभागमा बिना जिम्मेवारी थन्काइएको छ । 

मन्त्रालयले दुःख दिने र बार्गेनिङ गर्ने नियतले सरुवा गरेको कर्मचारीको आरोप छ । कुरा मिलेपछि बदर गर्ने र नमिले ताकेता गर्नुले यही प्रस्ट्याएको एक सिडिईले बताए । डेढ महिना बित्दासम्म कर्मचारीलाई कुनै पनि जिम्मेवारी नदिनुले सरुवा दुःख दिने नियतबाटै भएको उनीहरूको भनाई छ । 

मन्त्रालयले असोज २५ र २९ मा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरूमा २० जना ईन्जिनियरहरुको सरुवा गरेको थियो ।

मन्त्रालयले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरूमा सिनियर डिभिजन ईन्जिनियरहरु सुरतलाल चौधरी इलामबाट विराटनगर, विपुल कुमार दास विराटनगरबाट खोटाङ, हेराकाजो महर्जन खोटाङबाट रामेछाप, नरेश रेग्मी विभागबाट लमजुङ सरुवा गरेको थियो । यसैगरी कुलप्रसाद पौडेल पोखराबाट कैलाली, मनिष कुमार राज नेपालगन्जबाट सुर्खेत, देवेन्द्र कुमार झा सुर्खेतबाट कञ्चनपुर, प्रकाश रावल कैलालीबाट विभाग, शेखर के. सी. लमजुङबाट विभाग, मनिना वैद्य हेटौडाबाट विभाग, वीरेन्द्र कँडेल योजना शाखाबाट मेलम्ची, रामेश्वर घिमिरे विभागबाट भेरी पम्पीङ कार्यालय सुर्खेत, सञ्जीव शाह भेरी पंम्पीङ कार्यालय सुर्खेतबाट वीरगञ्ज, रमेश कुमार मण्डल जनकपुरबाट विभाग बिकेश श्रेष्ठ र योगेन्द्र चित्रकार विभागबाट पिआईडी, रामप्रसाद घिमिरे मेलम्चीबाट हेटौँडा, रवीन्द्र पोखरेल पिआईडीबाट विभागको योजना शाखामा सरुवा भएको थियो । 

मन्त्रालयले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको जलवायु अनुकूलित वृहत् खानेपानी आयोजना, एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र केन्द्रीय खानेपानी आयोजनामा निर्देशकको पद खाली गरी संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामा पठाइएको छ । 

प्रमुखहरूको व्यवस्थापन नगरी उक्त स्थानमा सरुवा गरेर अरु नै कर्मचारी पठाउनु र आयोजना निर्देशकहरू रिक्त राखी पछि पदपूर्ति गर्ने भन्नुले पनि कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल नै भएको उनीहरूको दाबी छ । स्रोतका अनुसार आयोजना निर्देशकहरूको पद रिक्त राखेर बार्गेनिङ गर्ने उद्देश्यका साथ सरुवा गरिएको थियो ।

सरुवा मिलानबारे सचिव साह भने सब ठिकठाकै रहेको, केही नभएको बताउँछन् । उनी झुटसम्म यति निर्धक्क साथ बोल्छन् कि, पछि के कति जनाको सरुवा मिलान भयो भन्ने प्रश्नमा भन्छन्छै-न, छैन सबै गए, आ–आफ्नो ठाउँमा गए । उनले यतिसम्म पनि भन्न भ्याए कि करेक्सन त गर्ने कुरै छैन, करेक्सन त केलाई गर्नु ? 

उनले विभागको बरन्डामा रहेका कर्मचारीहरूलाई उल्टै कामै गर्न नसक्ने र कतिपयलाई मानवीयताका हिसाबले हेरेको दाबी गरे । 

माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई पन्छाएर निमित्त दिएको बारे पनि उनले नाईनास्ती गर्दै एक जना मात्रै देखाउन चुनौती दिए तर जब वीरगन्ज, नेपालगन्ज र इलाममा इन्जिनियरहरूलाई निमित्त दिएको के हो त ? भनेपछि उनी लल्याकलुलुक हुँदै जवाफ दिन्छन् ‘कोही जाँनै चाहँदैनन्, के गर्नु त अनि’ 

विवादै विवादका पर्याय सचिव साहका फण्डा कति कति । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी(सचिव) भइ सक्दासमेत सुध्रने कुनै छाँटकाँट नदेखिएकोमा चुक चुकाउँछन् उनलाई चिन्नेहरू ।  

त्यसो त यसअघि करार नियुक्तिमा समेत सचिव–मन्त्रीबिच ठुलै रस्साकस्सी र प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । वर्षौँदेखि काम गरेकालाई हटाएर आ–आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने खेलबाट कर्मचारीहरू नै आजित बनेका थिए । 

केही महिना अघिको मात्रै कुरा हो सस्तो लोकप्रियताका लागि सिंहदरवारमै जडान गरिएको तीन वटा धारामा मुस्किलले तीन महिना पनि नियमित पानी झरेन । पछि प्रशासनले समाचार लेखेसँगै दुई वटा धारामा केही दिन पानी आयो, अहिले पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र स्वयं खानेपानी मन्त्रालयकै आँगनमा त पानी सञ्चालन गर्न सक्दैनन् भने बाँकी नागरिकलाई के कसरी सेवा दिँदै आएका होलान् आफै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

पछिल्लो समय नियमित मानिने कर्मचारी सरुवालाई नै कमाऊ धन्दा बनाउन थालिएको छ । अभिभावक मन्त्रालयका रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै ‘बढाबढ’को खेल हुन थालेपछि अन्य मन्त्रालयले सिको नगर्ने कुरै भएन । जसले भ्रष्टाचारलाई बढावा मात्रै दिएको छैन, कर्मचारीतन्त्रको साख नै गिराएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा परेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस