काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा अड्किएको छ । निर्वाचनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि आयोगले नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

आयोगले पठाएको मस्यौदा करिब पाँच महिनादेखि मन्त्रालयमा अड्किएको हो । आयोगले तयार गरेको मस्यौदा गत असार १८ गते गृहमा पठाएको थियो । आयोगले विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालासँगको छलफलपछि मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

आयोगले तयार गरेको मस्यौदा एक वर्षभित्र ऐनको रूपमा नआएमा २०८४ मा हुने निर्वाचन अहिलेकै ऐनबाट गर्नु पर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचनलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि नयाँ बन्न लागेको ऐनमा केही नयाँ प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित ७ वटा ऐनका प्रावधानहरू र विद्यमान निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ का केही प्रावधानहरूलाई समेटी निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत विधेयकको व्यवस्था गरिएको हो । विभिन्न निर्वाचनको लागि अलग अलग ऐनहरू रहेको र कतिपय कानूनी व्यवस्थाहरू दोहोरिएका र समान प्रकृतिको विषयमा फरक व्यवस्था रहेको कारण एकरूपता कायम गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले तयार गरेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा मतदाता नामावली, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, महिला उम्मेदवार, निर्वाचन खर्च र निर्वाचन कसुर तथा सजाय जस्ता विषयमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

मतदाता नामावली सम्बन्धी व्यवस्था

मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रूपमा गर्ने,

कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्न सक्ने,

निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

निर्वाचन हुने दिन विधेयकमा नै राखिएको,

निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि सात दिन, प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि पन्ध्र दिन, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि सात दिन, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको लागि पन्ध्र दिन राखिएको,

मतदान हुने दिनभन्दा चौबिस घण्टा अघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि राखिएको,
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सम्बन्धित प्रदेश भित्रको कुनै स्थानीय तहको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने,

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था
भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा शुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भई अन्तिम भएको,

ठगी, किर्ते, अपहरण वा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसूर, यातना, कुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विष्फोटक पदार्थ वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कसूरदार ठहर भएको,
प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कम्पनी वा संस्था कालो सूचीमा रहेकोमा त्यस्तो सूची कायम रहँदाका बखत त्यस्तो कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा बहाल रहेको,

कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानून विपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको,

कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसलाबाट ठहर भएको कैद वा असूल उपर हुन बाँकी भएको वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति नतिरेको,

प्रचलित कानून बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा पक्राउ हुन नसकी फरार रहेको वा अदालतले थुनामा राख्ने गरी आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश कायम रही थुनामा नबसेको,

प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने कर भुक्तानी नगरेको,

अन्तिम लेखा परीक्षणबाट रकम असुल गर्नुपर्ने गरी व्यक्तिगत रूपमा बेरुजु कायम भएकोमा त्यस्तो रकम नबुझाएको,
कुनै स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन भए त्यस्तो स्थानीय तह अन्तर्गतको कुनै ठेक्कामा संलग्न भई मनोनयन पत्र दाखिला गर्नुपर्ने अघिल्लो दिनसम्म पूरा गरिसक्नु पर्ने काम पूरा नगरेको,

संविधानको धारा २९१ बमोजिम अयोग्य भएको,
सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने,

प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने,

स्थानीय तहको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट राजीनामा नदिई स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन नसक्ने,

यस ऐन बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले निर्धारित समय भित्र त्यस्तो विवरण नबुझाएमा त्यस्तो व्यक्ति छ वर्षसम्म यस ऐन बमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हन नसक्ने,

कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने,

प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सोही पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयन पत्र दर्ता भएपछि स्वतः त्यस्तो पदबाट पदमुक्त भएको मानिने,

निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदको हकमा सर्वोच्च अदालतमा, सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्य पदको हकमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा र स्थानीय तहको सदस्य पदको हकमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्न सकिने,

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, संघीय संसद, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धी विषयमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नु पर्ने,

उम्मेदवार हुने व्यक्तिले आफ्नो शैक्षिक योग्यता, अनुभव, उम्मेदवार हुनु अघि सार्वजनिक जबाफदेहीको पदमा बहाल रहेको भए सोको विवरण, हासिल गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि लगायत तोकिए बमोजिमको विवरण तथा आफू निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन दफा ६५ बमोजिम योग्य रहेको र दफा ६६ बमोजिम अयोग्य नरहेको स्वघोषणा गरी निर्वाचन अधिकृतले खोजेका बखत उपस्थित हुने प्रतिबद्धता सहित आफ्नो मन्जुरी लेखी सहीछाप गर्नु पर्ने,

मनोनयन पत्रसाथ पेश गर्ने कागजात या विवरण वा प्रतिबद्धता तथा स्वघोषणाको जिम्मेवारी उम्मेदवार आफैले लिनु पर्ने,
कुनै दलले निर्वाचन गर्नुपर्ने पद सङ्ख्याभन्दा बढी औपचारिक पत्र वितरण गरी त्यस्तो दलको तर्फबाट मनोनयन पत्र दर्ता भएकोमा त्यसरी दर्ता भएको सबै मनोनयन पत्र रद्द हुने,

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र पेश गर्दा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने,

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ कम्तीमा एक जना सदस्य पनि निर्वाचित नभएको राजनीतिक दलले पेश गरेको उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भए पछि स्वतः रद्द हुने,

स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको लागि र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने,

प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराई रहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने,

धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पचास हजार रुपैयाँ,

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा चालीस हजार रुपैयाँ,

प्रतिनिधि सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा चालीस हजार रुपैयाँ

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हने निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने राजनीतिक दलले दुई लाख रुपैयाँ,

प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा तीस हजार रुपैयाँ

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने राजनीतिक दलले दुई लाख रुपैयाँ,
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि
वडा सदस्यले एक हजार रुपैयाँ,
वडा अध्यक्षले दश हजार रुपैयाँ,
अध्यक्ष १५ हजार रुपैयाँ,
उपाध्यक्ष १२ हजार रुपैयाँ,
प्रमुख २५ हजार रुपैयाँ,
उपप्रमुख २० हजार रुपैयाँ,
महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख ४० हजार रुपैयाँ,
महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख २५ हजार रुपैयाँ,

महिला उम्मेदवार सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था

प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने,

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार, तर एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने,

दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवार दिने सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष मध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने,
महिला उम्मेदवारीको प्रावधान विपरीत उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको सम्बन्धित खण्ड बमोजिमको सबै उम्मेदवारी रद्द हुने,

निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दिन कुनै वडामा दलित महिला सदस्य उम्मेदवार मनोनयन नभई पद रिक्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो पदमा अल्पसङ्ख्यक महिला उम्मेदवार हुन सक्ने,

उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा प्रत्येक राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुने कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नु पर्नेछ र त्यसरी उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार समावेश गर्नु पर्ने,

उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्या र तोकिएको समावेशी सिद्धान्तको आधारमा त्यस्तो सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समेत समावेश गर्नु पर्ने,

मतदाता नामावली सङ्कलन वा अद्यावधिक गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,

निर्वाचनका लागि मतदान स्थल र मतदान केन्द्र सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री हुनु पर्ने,

आयोगले दृष्टिविहीन मतदाताको लागि ब्रेल लिपिमा मतपत्रको व्यवस्था मिलाउन सक्ने,

निर्वाचनमा दलित, महिला, तोकिएको अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, आर्थिक रूपले विपन्न वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुने,

निर्वाचन खर्च सम्बन्धी व्यवस्था
आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा भौगोलिक क्षेत्रको विकटता वा दुरी, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या, मतदाताको सङ्ख्या र यातायातको साधनको उपलब्धता समेतको आधारमा फरक फरक क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको सीमा फरक फरक हुने गरी तोक्न सक्ने,

उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा मनोनयन पत्रमा उल्लेख गरेको वैट्ट खातामार्फत खर्च गर्नु पर्ने, नेपाली नागरिकले निर्वाचनको प्रयोजनको लागि कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने,

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनको प्रयोजनको लागि यस ऐन बमोजिम खर्च गरे वा नगरेको सम्बन्धमा आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुगमन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । त्यसरी अनुगमन गर्दा आयोगले अनुगमन संयन्त्र बनाई परिचालन गर्न सक्ने,

निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्दा कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई त्यस्तो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत पेश गर्नु पर्ने,

निर्वाचन कसूर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था
मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार एक वर्षसम्म कैद हुने कसूरको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र एक वर्ष भन्दा बढी कैद हुने कसूरको हकमा जिल्ला अदालतलाई हुने,

निर्वाचन कसूर सम्बन्धी मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची–१ मा परेको मानिने,
निर्वाचन कसूर सम्बन्धी मुद्दामा हुने दण्ड जरिवानालाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गरिएको,

विविध
आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने,

कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्न सक्ने,

मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मत सङ्ख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कूल सदर मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने,

आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको निर्धारणका लागि परामर्श दिने तथा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने र निर्वाचन या मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी गर्न वा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने,

प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका दिन मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने,

निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गर्ने,