९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीमा लेखा समितिको चासो, जवाफ पेश गर्न पत्राचार

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीबारे चासो देखाएको छ । एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीको सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै समितिले आइतबार आन्तरिक छलफल गरी सरोकारवाला निकायहरूलाई यसबारे जवाफ पठाउन पत्राचार गरेको हो ।

‘एनसेलमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूको शेयर खरिद–बिक्रीको विवरण सार्वजनिक भएको छ, यो खरिद–बिक्री प्रक्रिया र विधिसम्मत हो कि होइन ? हाम्रो मुख्य चासो यही विषयमा हो’ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘यसबाट राजस्व र करमा के कस्तो असर हुन्छ भनेर सोधेका छौँ ।’

समितिले हक हस्तान्तरणबारे अध्ययन विश्लेषण गरेर सत्यतथ्यपूर्ण विवरण पठाउनु भनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । अरू सरोकारवाला निकायसँग पनि यसबारे चासो राख्दै बोधार्थ पत्र पठाइएको सभापति पोखरेलले बताए ।

लेखा समितिले पत्राचार गरेका निकायहरू दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कुनै न कुनै रूपमा नियमन गर्ने निकायहरू पर्छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एनसेलको शेयर संरचनाको विवरण र त्यस सम्बन्धी अभिलेख राख्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नियमनकारी निकाय हो । आन्तरिक राजस्व विभागले विवादास्पद अवस्थामा कर निर्धारण गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस