१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गभर्नरको तलबभत्ता २४.१८ प्रतिशतले वृद्धि

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको सेवा सुविधा एक वर्षमा २४.१८ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले १६ लाख ३२ हजार तलब, ४ लाख १४ हजार बैठक भत्ता र अन्य सेवा सुविधा बापत ४० लाख ४५ हजार ३३५ रुपैयाँ सहित ६० लाख ९१ हजार ३३५ रुपैयाँ सेवा सुविधा लिएका छन् ।

आव २०७८-७९ मा गभर्नर अधिकारीले १४ लाख १८ हजार ४००, बैठक भत्ता ३ लाख ५ हजार र अन्य सेवा सुविधा ३१ लाख ८१ हजार ८५५ सहित कुल ४९ लाख ५ हजार २५५ रुपैयाँ सेवा सुविधा बापत लिएका थिए ।

यस्तै डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको सेवा सुविधा एक वर्षमा ३३.८५ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०७७-७८ मा १२ लाख ६९ हजार ६०० तबल, २ लाख ७३ हजार बैठक भत्ता र अन्य सुविधा २७ लाख १७ हजार ५१३ गरी कुल ४२ लाख ६० हजार ११३ रुपैयाँ सेवा सुविधा लिएकोमा गत आवमा बढेर ५७ लाख २ हजार ३६१ पुगेको छ । गत आवमा उनले तलब १४ लाख ६० हजार ४०० रुपैयाँ बैठक भत्ता ३ लाख ४२ हजार र अन्य सुविधा बापत ३८ लाख ९९ हजार ९६१ रुपैयाँ लिएकी छन् ।

अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले गत आवमा तलब १४ लाख ६० हजार ४००, बैठक भत्ता ३ लाख ७८ हजार र अन्य सुविधा ३४ लाख ६१ हजार ८२९ रुपैयाँ सहित ५३ लाख २२९ रुपैयाँ तलब तथा सुविधा लिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उनले तलब १२ लाख ६९ हजार ६००, बैठक भत्ता २ लाख ९६ हजार र अन्य सुविधा २६ लाख ३६ हजार ४१७ गरी ४२ लाख २ हजार १७ रुपैयाँ तलब तथा सेवा सुविधा लिएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा डेपुटी गभर्नर मिश्रको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा २६.१४ प्रतिशतले बढेको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकका अनुसार सञ्चालकहरूको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा एक वर्षमा १९.९९ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस