७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नियमविपरीत सञ्चालित १ सय ३२ वटा ई-रिक्सा नियन्त्रणमा

अ+ अ-

जानकी । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यातायात कार्यालयमा सवारी बोक्ने प्रयोजनका लागि दर्ता नै नगरी आफूखुसी गुडिरहेका १ सय ३२ ई-रिक्सा नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सवारी बोक्ने प्रयोजनका लागि दर्ता नै नगरी आफूखुसी गुडिरहेका रातो नम्बर प्लेटलाई कालो बनाइएका यात्रु बोकिरहेका ई-रिक्सालाई नियन्त्रणमा लिइएको नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले बताए । उनका अनुसार मङ्गलवार १ सय ३२ ई-रिक्सालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

नीतिनियम र प्रक्रिया विपरीत गुडिरहेका रातो नम्बर प्लेटका ९३ यात्रुवाहक ई-रिक्सालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र ३९ ई-रिक्सालाई नेपाल प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा नियन्त्रणमा लिएर राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले बताए । “यातायात कार्यालयबाट कालो नम्बर प्लेट नबनाउँदासम्म ती ई-रिक्सालाई गुड्न दिइने छैन”, प्रजिअ पोखरेलले भने, “यातायातमा प्रक्रिया पुर्‍याएर उपमहानगरपालिकामा सूचीकृत भएपछि मात्र हामीले ई-रिक्सा चल्ने अनुमति दिने छौँ ।”

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख गोपीकृष्ण सुवेदीका अनुसार उक्त ई-रिक्सा ‘होल्ड’ गरिएको जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, ई-रिक्सा कम्पनीलगायत सरोकारवालाबीचको निरन्तर छलफल र बैठकपछि ई-रिक्सा होल्ड गर्न सुरु गरिएको उनले बताए।

उपमहानगरपालिकाद्धारा पछिल्लो पटक पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रातो नम्बर प्लेटलाई कालो बनाउन आह्वान गरिएको थियो । नेपालगञ्ज सहरमा आवश्यकताभन्दा बढी ई-रिक्सा जथाभावी चल्न थालेपछि ट्राफिक अस्तव्यस्तता बढेको ट्राफिक प्रमुख सुवेदीले बताए । करिब चार हजार गुडे पुग्ने अनुमान गरिएको नेपालगञ्जमा झन्डै १० हजार ई-रिक्सा गुडेको उनको भनाइ छ । हालसम्म नेपालगञ्जमा दुई हजार आठ सय ई-रिक्सामात्र सूचीकृत भएको उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखाका प्रमुख वीरबहादुर थापाले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस