७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

औषधि पसललाई मापदण्डभित्र आउन महानगरले दियो १० दिनको समय

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका धेरै औषधि पसल मापदण्ड विपरीत रञ्चालमा रहेको जनाउँदै ती पसललाई मापदण्डमा आउन १० दिनको समय दिएको छ । कामपा स्वास्थ्य विभागले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सो समय दिएको हो ।

विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनधिकृत व्यक्तिबाट औषधि बिक्री वितरण भइरहेको, औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधिसमेत बिक्री वितरण भइरहेको, चिकित्सकको ‘प्रेस्किप्सन’बिना औषधि बिक्री वितरण भइरहेको पाइएकाले आगामी दश दिनभित्रमा सबै औषधि पसललाई मापदण्डमा आउन निर्देशन गरिएको छ ।’

तोकिएको समयसीमापछि पनि ‘यस्ता लापरबाही देखिए, भेटिए वा सुधारको सङ्केत देखिएन भने गलत गर्नेलाई ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै औषधि पसल बन्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने कामपा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए ।

विभागले औषधि पसलको अनुगमन गर्दा संवेदनशील प्रकारका त्रुटि देखिएका छन् । स्वास्थ्य विभागका प्रमुख पौडेल भने, ‘अभिलेख नराख्ने, महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागबाट इजाजत नलिने, गुड फार्मेसी प्राक्टिस (जिपिपी) अनुसार औषधि पसल व्यवस्थापन नगर्ने आम समस्या हुन् ।’

औषधि खरिद गर्दा कुनै किसिमको समस्या परे कामपा स्वास्थ्य विभागमा उजुरी गर्न वा टोल फ्री नं १६६००१०५५११ मा सम्पर्क गर्न पनि कामपाले आग्रह गरेको छ ।तोकिएको समयपछि कामपा जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा २६ (घ) अनुसार स्वास्थ्य विभागबाट अनुगमन गर्ने विभागको योजना छ ।

पौडेलका अनुसार प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अवस्थामा सुधार नगर्नेलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (झ) ९, महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा ५३ अनुसार कारबाही हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस