११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

शीतल निवासमा बिहीबार आयोजित समारोहमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।

प्रतिवेदन बुझेपछि राष्ट्रपति पौडेलले मानवअधिकारको सबैले उपभोग गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालगायत आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा उतारी मानवअधिकारको परिपालना गर्ने संस्कृति निर्माणतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रपति पौडेलले विद्यालय एवं विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा मानवअधिकार शिक्षा समावेश गर्नुका साथै जनचेतनाका कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने जरुरी भएको बताए।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकार संस्कृति कायम गर्ने मूल ध्येयलाई ध्यानमा राखी मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न आयोगले निरन्तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरेर काम गरेको बताए।

प्रतिवेदनमा आयोगमा परेका उजुरी, उजुरीउपर भएका छानबिन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारसमक्ष गरिएका सिफारिस, मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्यहरूको विवरण उल्लेख गरिएको छ । साथै मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा देखिएका चुनौती एवं आयोगले चाल्ने भावी कदमबारे समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा यस अवधिमा आयोगमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन वा हनन भएका जम्मा एक सय उजुरी दर्ता भएका छन् भने न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरी दिन भनी दर्ता भएका एक हजार ३० वटा निवेदनउपर पत्राचार तथा पीडितलाई परामर्श सेवा प्रदान गरिएको छ । मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा दुई सय २० पटक अनुगमन भएको छ । आयोगले पुराना र नयाँ गरी चार सय तीन उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ भने १३ वटा नीतिगत र एक सय दुईवटा उजुरीगत सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस