काठमाडौँ । सरकारी संयन्त्र र कर्मचारीहरूको काम गर्ने शैलीप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । समयमा अपडेट नहुने, डिजिटल दुनियाँमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग नगर्ने, पुरानै ढर्राबाट काम गर्ने सरकारी शैलीप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई बोलाएको थियो । ती कार्यालयका अधिकारीहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि सांसदहरुले असन्तुष्टि पोखेका हुन् । समितिको आगामी बैठकमा आउँदा तयारी गरेर आउन सांसदहरुले सुझाए ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद दिपक गिरीले एनसेलबारे विगत लामो समयदेखि चर्चा र अनुसन्धानको विषय बनिरहेका बेला छलफलका लागि संसदीय समितिमा उपस्थित हुने सरकारी पदाधिकारीले हल्का रूपमा लिएको आरोप लगाए । ‘दुःख नमान्नु होला ब्युरोक्रेसी । ट्वान्टीवान सेन्चुरीको ब्युरोक्रेसीको हालत ठिक लागेन । अपडेट केही छैन । केही कुरा लिएर आउनु पर्थ्यो, केही कुरा जानकारी भएन । समितिले खोजेको बेसीक एन्सर खै ?’ उनले भने, ‘तपाईँहरूसँग आग्रह छ । अपटुडेट हुनुहोस् । मुलुक अहिले ट्वान्टीवान सेन्चुरीमा छ । यो एक्काइसौं शताब्दीको ब्युरोक्रेसी चुस्त हुनु पर्छ ।’
एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीमा अस्वाभाविक मूल्य र अस्वभाविक प्रक्रिया देखिँदा पनि सरकारी संयन्त्र अपडेट हुन नसकेको र बिना जानकारी समितिमा उपस्थित भएको उनको भनाई छ ।
यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एनसेल प्रकरणमा नेपाल सरकारको तर्फबाट छलफलका लागि समितिमा उपस्थित भएका दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अधिकारीहरूले आधिकारिक ढङ्गले जवाफ दिन नसकेको बताए । ‘एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री विधि संवत् कति छ ? विधिको उलङ्घन गरेको छ छैन ? भन्ने कुरामा जसरी प्रष्ट हुनुपर्ने हो । प्रष्ट गर्न नसकेपछि अरु बढी जिज्ञासा जन्माउनु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘एनसेलले जे गरेको छ तपाईँहरूलाई जानकारी छ ?’ कार्यालयमा लिखित कागजात आएको नआएको बारे स्पष्ट जवाफ नदिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार नभएको र हेलचेक्राँइ पूर्ण जवाफ दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘हाम्रा संयन्त्रहरू जिम्मेवार भएनन्, तयारीका साथ आएनन् । उनीहरूको जवाफ पनि हेलचेक्राँइ पूर्ण रह्यो,’ उनले भने, सरकारी संयन्त्रबाट अपेक्षा गरिए अनुसारको प्रस्तुती र तयारी पाएनौँ हामीले । संयन्त्रहरूलाई केही समय दिन र थप जाँचबुझ गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
एउटा सानो किराना पसल सञ्चालन गर्न १६ वटा विधेयकले बाँधेर व्यापार गर्न सहजीकरण नगर्ने सरकारले ५७ अर्ब रुपैयाँको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको कम्पनी (एनसेल)लाई सहज रूपमा लिएको उनको भनाई छ ।
समितिको बुधबारको बैठकमा सरकारको तर्फबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार दिपक कुमार पहाडीले एनसेनको शेयर खरिद-बिक्रीबारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
