७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सैन्य सन्धि भएका देश बाहेक अन्यत्र सेनामा भर्ना गर्ने सरकारको नीति छैन : परराष्ट्रमन्त्री 

अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले परम्परागत सैन्य सन्धि भएका देशहरू बाहेक नेपाली नागरिकलाई अरु देशको सेनामा भर्ना गर्ने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रवार बसेको संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले रुस–युक्रेन युद्धमा मारिएका नेपालीहरूको शव स्वदेश फर्काउन र सुविधा सम्बन्धित परिवारमा उपलब्ध गराउनका लागि पनि पहल भइरहेको बताए । उनले कुनै पनि मानिस सेनाबाट छुट्टिएर बाहिर आएका खण्डमा पनि फिर्ता गराउने काम भइरहेको पनि बताए ।

उनले रुस जाने र सेनामा भर्ती हुने धेरैजसो विद्यार्थी भिसा, भिजिट भिसा र केही कामदार भिसामा गएको पाइएको बताए । उनले जुन प्रयोजनले गएको हो त्यो प्रयोजन बाहेक काम गरेको देखिएको हुनाले सरकारको तर्फबाट कन्सुलर डिपार्टमेण्टले दिने गरेर ‘एनओसी’ लिनुपर्ने प्रबन्ध मिलाइएको बताए ।

उनले भने, ‘रुसमा नेपालीहरू भर्ना भएको सन्दर्भमा पनि केही साथीहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको छ । रुसमा केही नेपालीहरू हताहत भएको बारेमा रुस सरकारले हाम्रो राजदूतावाससँग ‘कन्भर्सेसन’ गरेको छ । कन्भर्सेसनपछि हामीले वक्तव्य दिइसकेका छौँ । हामीले केही परम्परागत सैन्य सन्धि भएका देशहरू भन्दा बाहेक नेपाली नागरिकलाई अरु देशको सेनामा भर्ना गर्ने सरकारको नीति छैन । युद्धमा मारिएका जो दिवङ्गत व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई नेपाल फिर्ता गर्नको लागि तथा पाउने सुविधा, सम्बन्धित परिवारमा उपलब्ध गराउनका लागि पनि लेखि पठाइसकिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस