काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आफूले प्रयत्न गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई अनुभूत हुने गरी न्याय दिलाउन सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको र राजनीति रूपमा पनि आफूले प्रयास गरिरहेको बताए । उनले आयोगलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सरकारबाट हर सम्भव सहयोग हुने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार मानव अधिकार संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध रहेको र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि संविधानमा नै ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको बताए । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिस १५.३ प्रतिशत मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका बताउँदै संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । उनले २०७२ को भूकम्पका कारण क्षति भएको आयोगको भवन निर्माण नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा प्रभावित भएको गुनासो गरे । अध्यक्ष मगरले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएकाले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन आग्रह गरे ।

गैरसरकारी महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले वर्तन संविधान उत्कृष्ट भए पनि संवैधानिक संयन्त्र र कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेका बताए । उनले राज्यका संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्नाले गणतन्त्रप्रति निराशाजनक अभिव्यक्ति आएका बताए ।

पन्ध्रौँ मानव अधिकार महाभेलाका संयोजक दीपक सोनीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै हरेक नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे ।
मानव अधिकार पुरस्कार बाजुराका सञ्चार तथा स्वास्थ्यकर्मी प्रकाशबहादुर सिंहलाई रु. ५० हजार र मानव अधिकारकर्मी भवानीकुमारी कोइरालालाई रु. ५० को दयाराम स्मृति सम्मान प्रदान गरिएको छ ।

आयोगका सदस्य लिली थापाले पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएकोप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।