काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दलहरूकै कारण बागमती प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भइरहेको नेकपा एमालेले जनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले सत्ता साझेदार दलहरूले ठोस प्रस्ताव नल्याएकै कारण समितिका सभापति चयनमा ढिलाइ भएको बताएका हुन् । ‘सत्ता साझेदार दलबाट ठोस प्रस्ताव आएको छैन । उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याएपछि मात्र ठिक छ, छैन भनेर कमेन्ट गर्ने हो । उपयुक्त प्रस्ताव आएमा मिलेर जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश नियमावलीमा सभामुखले सहमति गराएर सभापति चयन गर्ने उल्लेख छ । सभामुखलाई सभापति चयन गर्ने जिम्मा तपाईँको हो भनेर जानकारी गराई सकेका छौं ।’

प्रदेश सभामा रहेका पाँच वटा समितिमध्ये प्रतिपक्ष दलको हिसाबले एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिमा दाबी गर्दै आएको छ । ठूलो दलको हिसाबले यसबाहेक अन्य समितिमा पनि एमालेको दाबी रहने पौडेलले बताए ।

बागमती प्रदेश सभामा पाँच वटा संसदीय समिति छन् । प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति रहेका छन् । भदौ १९ मा पहिलो पटक संसदीय समितिको बैठक बसेको थियो । त्यति बेला समितिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । त्यसयता ज्येष्ठ सदस्यले नै संसदीय समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : भागबन्डा नमिल्दा बागमतीका संसदीय समितिले पाएनन् नेतृत्व