९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रश्न-सङ्घले कानुन नबनाउने, प्रदेशले गाली खानुपर्ने ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले गाली खानुपरेको बताएका छन् ।

सङ्घ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा पनि समस्या भएको उनले बताए । ‘कानुन निर्माणमा माथिबाट सहजिकरण गरिदिनु पर्ने आवश्यकता छ, सङ्घ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएको कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ’ प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बुधवारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, शिक्षा ऐन आउला भन्ने आशा लागेको तर सङ्घ सरकारबाटै यी विषय कार्यान्वयन नभएको गुनासो मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ । ‘सङ्घीयताको नाममा प्रदेशले यो भन्दा बढी गाली खाने अवस्था अब रहँदैन, चाहँदा चाहँदै अधिकार नहुँदा, कानुन नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।

यसअघि पोखरामा भएको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठेका विषय केही समाधान भएको र धेरै बाँकी रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले छ महिना भित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय हुन्छ कि भन्ने आशा अझै रहेको बताए ।

सङ्घ सरकारले कानुन निर्माण गरिदिनुपर्ने या सङ्घीयताको बारेमा पुर्नबिचार गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । संविधान अनुसार एकल र साझा अधिकारको सुचीमा लेखिएको कुरालाई कानुन बनाएर लिपिबद्ध गरी अधिकार बाँडफाँट गर्दा सङ्घीयता ‘सिस्टम’ मा जाने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ ।

सङ्घीय सांसदहरुलेपनि प्रदेशलाई बनाइदिनुपर्ने कानुन निर्माणमा सङ्घ सरकारलाई सहजिकरण नगरेको गुनासो उनको छ ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गण्डकी प्रदेश भित्रका विषयगत मन्त्रालयहरूले भोग्नुपरेको समस्या, स्थानीय तहका गुनासो, समाधानका उपाएका बारेमा छलफल भएको थियो । नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्णचन्द्र देवकोटाले यस अघिको बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र मन्त्रालयगत समस्याका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस