१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उखुको मूल्य निर्धारणप्रति सर्लाहीका किसान असहमत

अ+ अ-

सर्लाही । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यप्रति असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य बढाउन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

नेपाल उखु उत्पादक किसान महासंघ, उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समिति र मिलगेड उखु उत्पादक किसान समितिले चालु यामका लागि सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यप्रति असहमति जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमल प्रसाद धमलालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। सरकारले गत वर्षभन्दा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ बढाएको छ । हाल उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५६५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

चालु यामका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ७५० कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिए। उखुको मूल्य नबढाएसम्म उद्योग सञ्चालन नगर्ने उनको भनाइ छ।

मिलगेड उखु उत्पादक किसान समितिका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले उखुको मूल्य निर्धारण चिनीको बढेको मूल्य, उखु उत्पादनमा लाग्ने हालको लागत, उखुको सह उत्पादनसमेतको आधारमा गर्नुपर्ने बताए। बजारमा चिनीको माग बढेको समयमा मूल्य बढाउने र उखु क्रसिङ गर्ने समयमा मूल्य घटाएर उखु उत्पादक किसानलार्ई कम पैसा दिने उद्योगीको नीतिले उखु उत्पादक किसान मारमा परेका उनको भनाइ छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा गत वर्षको अनुदानबापतको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गरिदिन माग गरिएको छ। गत वर्ष बेचेको उखुको अनुदानबापतको रकम अझैसम्म उखु उत्पादक किसानले पाएका छैनन्। तर जिल्लाका चिनी मिलले चालु यामको उखु क्रसिङको काम शुरु गरिसकेका छन् । यसप्रति किसानले आपत्ति जनाएका छन् । उचित मूल्य निर्धारण नभएसम्म उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने किसानको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस