७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूबाट आउनुपर्ने ३८ खर्ब रेमिट्यान्स हरायो’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले वैदेशिक रोजागारीमा गएकाहरूबाट आउनुपर्ने ३८ खर्ब रेमिट्यान्स हराइरहेको बताएको छ ।

आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवस, २०८० को अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारेमा जानकारी गराइएको हो । जिफन्टले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा २०७८/०७९ मा २७७ प्रतिशत र २०७९/०८० मा ३ सय प्रतिशत भन्दा बढी श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताएको छ ।

आ.व. २०७७/०७८ मा ४२.२४ प्रतिशत र आ.व. २०७८/०७९ मा ४६.३२ प्रतिशत दक्ष श्रमिक विदेश गएकोमा २०७९/०८० मा ६६ प्रतिशत दक्ष श्रमिक विदेश गएको बताएको छ । आ.व. २०७७/०७८ को तुलनामा (१ लाख ६६ हजार ६९८ जना बिदेसिँदा ल्याएको ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रेमिट्यान्स) को अनुपातमा आ.व.२०७९/०८० मा वृद्धि भएको बिदेसिनेको संख्या (अहिले ७ लाख ७१ हजार ३२७) जनाको अनुपातको आम्दानीको आधारमा नेपालमा रेमिट्यान्स ४४ खर्ब ४८ अर्ब वार्षिक रूपमा भित्रिनुपर्ने जिफन्टको दाबी छ ।

अदक्ष श्रमिकको तुलनामा दक्ष श्रमिक बिदेसिनेको संख्या १५ प्रतिशतले बढी हुन्छ भन्ने मान्दा पनि कम्तीमा ७ खर्ब रेमिट्यान्स थप भइ कुल ५० खर्ब भन्दा बढी हुने रेमिट्यान्स भित्रिनुपर्ने जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माले बताए । उनले अहिले केवल १२ खर्ब मात्र नेपालमा रेमिट्यान्स आएको देखिएकाले वार्षिक ३८ खर्ब रेमिट्यान्स हराइरहेको दाबी गर्दै यसबारेमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगारमा गएर श्रमिकहरूले कमाएको नेपालमा आउनुपर्ने रकम नेपालमा किन आएन ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस