काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले नेपालको विकास नीतिका सन्दर्भमा प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल सरकारको सचिव समेत काम गरिसकेका ढुङ्गानाले आइतबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा विकास नीतिको पुनरावलोकनको आवश्यकता औँल्याए ।
सांसदहरुले अदालतले विकास निमार्णको काम सुरु भएपछि रोक्न आदेश दिने गरेको भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले भने, ‘हाम्रो डेभलेपमेन्ट (विकास) एडमिनिस्ट्रेसन (प्रशासन) जनमैत्री छैन, सुशासनमैत्री छैन, अलिकति हैकमबादी छ ।’
उनले सांसदहरुलाई सुशासन ऐन अध्ययन गर्न सुझाए । सुशासन ऐनको दफा २० ले हरेक प्रोजेक्टहरू लागू गर्नु अगाडि स्थानीय जनतासँग परामर्श गर्नुपर्ने, सुझावहरू लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘विकासात्मक कुराहरूमा अलिकति राजनीति पनि भएको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
