८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘एक वर्षको समीक्षा पछि निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउँछौँ’

prachanda
अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सङ्घीयताको पक्षमा बोल्न आग्रह गरेका छन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय सरकार आएपछि विकासले फड्को मारेको र त्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सम्भव भएको बताए ।

‘सङ्घीयता आएपछि अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहकै काम हेर्दा गर्व महसुस हुनुपर्छ । तर सङ्घीयताको वाहकहरूले जनताको सरकार बारे जनतालाई बुझाउन कन्जुस्याइँ गर्नहुन्न । ऐतिहासिक परिवर्तन बारे जनतालाई भनेनौँ भने देश पछाडि फर्किन सक्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले किन सकारात्मक किन भन्दैनौँ ?’ प्रचण्डले प्रश्न गरेका थिए ।

स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले सङ्घीयताको पक्षमा किन नबोलेको भन्दै गुनासो समेत गरे । ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र विरोधीहरूले नकारात्मक भाष्य बनाएर सम्पूर्ण संविधान र परिवर्तनलाई निस्तेज गर्ने कसरत गरिरहेको भन्दै परिवर्तनका बाहकहरूले बोल्नुपर्ने बताए ।

आफू एक वर्षको समीक्षा पछि फरक ढङ्गले काम गर्ने भन्दै सङ्घीयता बलियो बनाउन निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउने समेत बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस