काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर असुल उपर गर्न सकारलाई निर्देशन दिएको छ।
मंगलवार बसेको समितिको बैठकले एनसेलले प्रचलित कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर–गैरकर रकम असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
यसको लागि नेपाल सरकारबाट बनाइएको एनसेल को शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति–२०८० को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिन भनिएको छ। त्यस्तै समितिले एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनैपनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन पनि निर्देशन दिएको छ।
समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिद कर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भएरनभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको नाममा निर्देशन दिएको छ ।
बैठकको निर्णय बारे जानकारी दिँदै समिति सभापति रामहरी खतिवडाले भने, ‘नेपाल सरकारबाट बनाइएको एनसेल को शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति-२०८० को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर-गैरकर रकम एनसेलबाट असुल उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनैपनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
