१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउँछ : अर्थमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना देशकै लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। बुधबार उद्योग र उद्योगले प्रयोगमा ल्याएको खानी निरीक्षण गर्दै मन्त्री डा. महतले यो महत्त्वपूर्ण उद्योग सञ्चालनमा आएको समस्या सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए। सामूहिक प्रयासबाट मात्र उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री डा. महतले बताए।

उनले भने, ‘सरकारले अनुदान दिएर मात्र समाधान निस्कदैन। व्यवस्थापन सुध्रिनुपर्‍यो, श्रमिकले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्‍यो। कसले जिम्मेवारी बोध नगर्दा यो अवस्था सिर्जना भयो यसको हामी सबैले मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरौँ। विगतबाट पाठ सिकेर आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ।’

‘निजी क्षेत्रमा धेरै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ। पाँच दर्जनभन्दा बढी निजी क्षेत्रको सिमेन्ट उद्योग छ। व्यवस्थापन र सरकारले ध्यान नदिएको श्रमिक साथीहरूबाट आयो’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले आफैले जमिन किन्छ, उद्योग आफै बनाउँछ, ऋण लिएर मेसिन किन्छ र सञ्चालन गर्छ। सबै सञ्चालन खर्च तिरेर पनि नाफा कमाउँछ।’

‘उदयपुर सिमेन्ट कारखाना जापान सरकारले सहयोग गरेको हो। त्यसबेला ४४ करोड लगानी भएको छ। अहिले पनि एक अर्ब रुपैयाँको साउब्याज केही तिर्नुपर्दैन, तिरेको पनि छैन। सञ्चालन खर्चको दायित्व पूरा गरे पुग्छ। तर सञ्चालन खर्चको दायित्व पनि पूर्ति गर्न सकेको छैन। अहिले ७५ करोड रुपैयाँको दायित्व देखिन्छ’ मन्त्री डा. महतले भने।

उनले भने, ‘सरकारले व्यवस्थापक नियुक्ति गर्‍यो, त्यहाँ पनि कमजोरी छ। व्यावसायिकतालाई हामीले महत्त्व दिएनौँ। व्यवस्थापनको नेतृत्व पनि त्यस्तै। श्रमिकले पनि हाम्रो जिम्मेवारी भनेको त सुविधा माग गर्ने हो भन्ने मात्र ठाने । त्यसको साझा परिणाम उद्योगको अहिलेको अवस्था हो।’

‘कोभिडपछि मात्र यस्तो भएको हो भन्ने ठाउँ छैन। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै समस्या थपिँदै आएको थियो। कोभिड तत्कालिक समस्या हो। समस्या आयो भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने अवस्था पनि छैन। हामी सबै सुध्रिनेबाहेक अर्को विकल्प छैन, ’उनले भने, ‘मेरोभन्दा पनि अझ बढी महत्त्व दिएर यसको सम्पत्ति रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हामीसँग भएन। यसैकारण नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्र सफल हुन सकेको छैन।’

‘मन्त्री डा. महतले भने, ‘उद्योगमा सरकारको सहभागिता जरुरी होइन। निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र मनोपलाइज हुन नदिन सरकारले लगानी गर्‍यो, विदेशी मित्र राष्ट्रले पनि सहयोग गर्‍यो, यसलाई निरन्तरता दिउँ भन्ने हो भने हामी सबैले थप जिम्मेवारीका साथ काम गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु।’

‘जापानको सहयोगमा बनेको हो, कामको संस्कृति पनि हामीले जापानको जस्तै विकसित गर्नुपर्छ। अप्ठ्यारो परेका बेला हामीले कम्पनीसँग माग्ने होइन, दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाउनुपर्छ’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘अहिले हामीलाई सुविधा चाहिँदैन भन्नुपर्छ, रातविरात नभनी काम गर्नुपर्छ। यसलाई बचाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो, यसलाई बचायौँ भने पछि सुविधा माग गरौँला। यो समृद्ध भयो भने त्यहीअनुसार माग गर्न पाइन्छ। यो नै मर्‍यो भने कहाँ कोसँग के माग्ने ?’

‘यो संस्कृति विकसित गरियो भने मात्र हामीले यो उद्योग बचाउन सक्छौँ। यो परिवेश निर्माण भयो भने मात्र सरकार तत्कालिक अप्ठ्यारो फुकाउन लाग्छ’ उनले भने, ‘यसको लागि सामूहिक प्रतिबद्धता तपाईँहरूबाट आउनुपर्छ।’

व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनबाट प्रतिबद्धता आएन भने उद्योग बचाउन कठिन हुने उनको भनाइ थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस