७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा  स्वदेशमै दिन सकिन्छ : मन्त्री शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा स्वदेशमै दिन सकिने बताएकी छन् । 

देशभित्र नै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी भरपर्दो र गुणस्तरीय काम गर्नका लागि एक विशिष्टीकृत निकायको स्थापना गरिने उनले उल्लेख गरीन् । 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचारधीन सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको आज जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सुरक्षण मुद्रणका कामलाई अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै यसका लागि कानुन बनेपछि बेग्लै संयन्त्र खडा हुने जानकारी दिए । उक्त केन्द्र स्थापना भए स्वदेशमै नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता महत्वपूर्ण सामग्रीको मुद्रण भई राष्ट्रिय पुँजी विदेशिनबाट जोगिने उनको भनाइ थियो । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएको उक्त विधेयकमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्यको प्राधिकार रहने गरी केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले उक्त विधेयक २०७७ सालमा सदनमा प्रस्तुत भएको र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सुरक्षण मुद्रणका काम र मुद्रण विभागका काम एकै निकायबाट गर्ने व्यवस्था भएकाले कतिपय सन्दर्भमा फेरबदल आएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रणलाई बेग्लै केन्द्र बनाएर मुद्रण विभागलाई पनि यथावत् राख्ने गरी राय दिएको अवगत गराइन्।

मन्त्री शर्माले अतिरिक्त हुलाक सेवालाई चरणबद्धरुपमा खारेज गर्ने र हरेक स्थानीय तहमा एउटा हुलाक सेवा विभाग स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइन् । 

मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त संशोधन र मूल विधेयक तथा वर्तमान परिवेशलाई आत्मसात् गरेर सांसदहरूबाट आउने सुझावका आधारमा विधेयकलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताए । 

समितिका सभापति भानुभक्त जोशीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा समितिका सदस्य डा चन्द्र भण्डारीले कानुन बनाउँदा विदेशमा प्रयोग भएका व्याख्या र शब्दावलीलाई ‘कपिपेष्ट’ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

समितिका अर्का सदस्य देवेन्द्र पौडेलले मुद्रण क्षेत्रमा कार्यरत जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, साझा प्रकाशन, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत निकायलाई पनि संलग्न गराउने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले काम गर्न सक्ने बताए । अर्का सदस्य सुमना श्रेष्ठले सुरक्षण मुद्रणमा महत्वपूर्ण सामग्रीको गोपनीयता भङ्ग वा दुरुपयोग हुँदा बढी अवधिको कैद सजायभन्दा आर्थिक जरिवाना बढी राखिएमा अपराध गर्न खोज्ने व्यक्ति निरुत्साहित हुने धारणा  राखे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस