८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चुनावमा खर्च नभएको करिब २ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता

Ramchandra-paudel_denesh-thapaliya_nirbachan-ayog_pratibedan
अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गत वर्ष भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि सरकारले विनियोजन गरेको साढे ८ अर्ब बजेटमध्ये करिब २ अर्ब रकम फिर्ता गरेको छ ।

आयोगले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको गत आर्थिक वर्षको १७औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार एक अर्ब ९४ करोड ३० लाख ७२ हजार रकम सरकारलाई फिर्ता गरेको हो ।

सरकारले आमनिर्वाचनको लागि ८ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा ६ अर्ब ५५ करोड ६९ लाख २८ हजार रुपैयाँ निर्वाचन व्यवस्थापनमा खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा प्रतिमतदाता ५०६ रुपैयाँ खर्च भएकोमा गत वर्ष ३८० रुपैयाँमात्रै खर्च भएको थियो ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७९ सालको निर्वाचन पछिल्लोको तुलनामा मितव्ययी हुन गएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस