९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सङ्घीय कर्मचारी र प्रहरी ऐन चाँडै पारित हुन्छ : कानुन मन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अब बस्ने संसदबाट सङ्घीय कर्मचारी ऐन र सङ्घीय प्रहरी ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश पहिलो सम्मेलनमा उनले  चाँडै संसद बस्यो भने संसदबाट नभए विधेयक ल्याएर भएपनि ऐन ल्याउने बताए । 

‘हामीले महत्त्वपूर्ण ऐनहरू, कानुनहरू जस्तै शिक्षा विधेयक जुन सङ्घीयताको कार्यान्वयनको एउटा पाटो हो । त्यो संसदको मिनि संसदमा विचराधिन छ । त्यस्तै गरेर संघीय कर्मचारी ऐन र संघीय प्रहरी ऐन पनि यसको अर्को पाटो हो ।’ 

उनले भने ‘हामी छिटै संसद बस्ने भयो भने संसद बाटै यी विधेयकहरू पारित गरेर ल्याउने, कार्यान्वयन गर्ने गरौला तर संसद ढिला हुने भयो भने कानुन लिएर अर्को बाटो पनि अवलम्बन गर्न सक्छौ । महत्त्वपूर्ण ऐनहरू ल्याउने हो कार्यान्वयन पनि गर्ने हो ।’ 

उनले काँग्रेसभित्रै सरकारका सहभागी भएरपनि महत्त्वपूर्ण काम गर्न नसकेको गुनासो हुने गरेको भन्दै त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे । ‘पार्टी सुदृढीकरणको विषयमा अहिले हामी सरकारमा पनि छौ । सरकारमा हुँदा काङ्ग्रेसका नेताले केही पनि गरेनन् भन्ने कुराहरू उठेका छन् । तर काङ्ग्रेस सरकारमा गएपछि र अर्थ मन्त्रालय पनि काँग्रेसको जिम्मेवारीमा आएपछि अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको बाटो तर्फ गएको छ ।’ उनले भने । सरकारले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि अनावश्यक टिप्पणी हुने गरेको उनको गुनासो छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस