९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसदले बैठक स्थगन गर्न माग गरेपछि संशोधनकर्तासँगको छलफल स्थगित

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका अधिकांश सदस्यले बैठक स्थगित गर्न माग गरेपछि आइतबार बैठक स्थगित भएको छ । आइतबार बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको बैठकको सुरुमा नै समितिका अधिकांश सदस्यले सबै संशोधनकर्तालाई बोलाउन माग गरेपछि आगामी पुष १६ गते ११ बजे बैठक बस्नेगरी स्थगित भएको हो ।

अर्को बैठक बोलाउन समितिका सभापतिलाई आग्रह गरेपछि समितिका सभापति बिमला सुवेदीले आइतबारको बैठक स्थगित गरेकी हुन् । सभापति सुवेदीले ६२ जना संशोधनकर्तामध्ये ५६ जना सांसदलाई फोन सम्पर्क गरेर नै बोलाएकोमा १९ जनाले मात्र आउने प्रतिबद्धता जनाएको बताइन् । आगामी दिनमा संशोधनकर्तालाई पनि मोबाइलमा म्यासेज पनि पठाउने बताइन् ।

बैठकको सुरुमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सबै संशोधनकर्तालाई बोलाए मात्रै आउने भनेकोले यस अघिका बैठकमा सहभागी नभएको बताए । त्यसैले पनि अर्को बैठकमा सबै संशोधनकर्तालाई बोलाएर मात्रै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै बैठक स्थगितको माग गरे । बनाएको कानूनमा प्रश्न उठ्न नहुने र प्रक्रिया पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले केही संशोधनकर्तालाई मात्रै बैठकमा बोलाएर विधेयक पारित गराउनु बदनियतपुर्ण भएको बताए । त्यसैले सबै संशोधनकर्तालाई बोलाउन र नआउने भए नआउनेको गल्ती हुने बताए । तर, आउनेलाई त बोलाउनुपर्ने उनको भनाई छ । आजको बैठक स्थगित गर्न सही प्रक्रियाबाट अघि बढ्न आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले कम्तिमा हप्ता दिनको समय मागेर ५५ जनालाई नै बोलाएर आजको बैठक स्थगित गर्नका लागि अनुरोध गरे । रास्वपाकै सांसद प्रतीक्षा तिवारीले सबै संशोधनकर्तालाई बोलाएर अर्को बैठक बोलाउन र आजको बैठक स्थगित गर्न माग गरिन् ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद रमेश लेखकले एउटै बैठकमा सबैलाई बोलाउँदा असहज हुने भएकाले छुट्टा छुट्टै समूहसँग पनि छलफल गर्न सकिने बताए । तर, अधिकांश सांसदको माग पनि अर्को दिन सबै सदस्यलाई बोलाएर गर्दा राम्रो हुने भएकाले त्यसै अनुसार गर्न समिति सभापतिलाई सुझाव दिए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद रञ्जु झाले जति जना आउन सक्छन् सबै जना संशोधनकर्तालाई बोलाएर छलफल गर्न सकिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस