१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्रंकलाइन विवादबारे ओलीको प्रश्न-आफैँ बन्द हुँदैछन्, झन् लाइन काटेर उद्योग बन्द गरिदिने ? 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेको नाममा उद्योगको लाइन काट्न नहुने बताएका छन् ।

आइतबार एमालेको झुलाघाट चिवाभञ्ज्याङ सङ्कल्प यात्राबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा ओलीले उद्योगी व्यवसायीले आफूलाई पनि ज्ञापन पत्र दिएको भन्दै यो विषय उठाएका हुन् ।

उनले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन जोडे पनि त्यस अनुसार विद्युत् नदिएको तर महसुल मात्र बढी लिएको भन्दै त्यो गलत भएको बताए ।

‘यो सरकारले बुझ्न के पर्‍यो भने डेडिकेटेड, ट्रंकलाइन जोडेर विद्युत् आपूर्ति गरेको छ भने आपूर्ति गरेको जति महसुल लिनुस्, लाइन जोडेको छ बिजुली दिएको छैन भने केको पैसा उठाउने ?’ ओलीले प्रश्न गरे ।

अहिले उद्योगी व्यवसायी आर्थिक समस्याका कारण तड्पिरहेको भन्दै भन्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘आफैँ बन्द हुँदैछन्, झन् लाइन काटेर उद्योग बन्द गरिदिने ?’

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादलाई संवादमार्फत हल गर्न पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरे । ‘लिने दिनेबीचमा संवाद गर्न नसकिने भन्ने छैन, उहाँहरूको सङ्गठन छ, सरकारका निकाय होलान् त्यो भन्दा माथि सरकार होला । यीनका विचमा संवाद गरेर । खपत गरेको विद्युतको महसुल लिने’ उनले भने ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७३ सालअघि लोडसेडिङ हुँदा उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली आपूर्ति गरेको थियो । यसरी दिएको बिजुलीको महँगो शुल्क लिने गरेको थियो ।

तर उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणले थाहै नदिई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिजुली जोडेको र महँगो महसुल असुल्न खोजेको भन्दै उक्त समयको महसुल तिर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा प्राधिकरणले ती उद्योगको लाइन काटेको थिएन ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि त्यस्ता उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन दिएपछि उद्योगी व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस