कास्की । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले गाउँपालिकाहरूको बोर्ड तथा लेटर हेड प्रयोगमा स्थानीय सरकार नै उल्लेख गर्न भनेको छ । 

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा सम्पन्न महासंघको पाँचौँ बैठकपछि जारी माछापुच्छ्रे घोषणामा नेपालको संविधान र संघीय कानुन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४)ले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू स्थानीय सरकार हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट गरेकोले गाउँपालिकाहरूको बोर्ड तथा लेटर हेड प्रयोगमा स्थानीय सरकार नै उल्लेख गर्न भनिएको हो । यसका लागि नीतिगत व्यवस्थाको सहजिकरण महासङ्घले गर्ने भएको छ ।

‘नेपालको संविधान र सङ्घीय कानुन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४)ले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू स्थानीय सरकार हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको सन्दर्भमा गाउँपालिकाहरूको बोर्ड तथा लेटर हेड प्रयोगमा स्थानीय सरकार नै उल्लेख गर्न, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय र गाउँ सभाको सचिवालयको बेग्ला बेग्लै बोर्ड, लेटर हेड, छापको प्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सबै गाउँपालिकाहरूमा हार्दिक आव्हान गर्दछौँ,’ घोषणामा भनिएको छ, ‘नीतिगत व्यवस्थाको सहजिकरण महासंघले गर्ने छ ।’

महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षतामा आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको पाँचौँ बैठकपछि जारी ११ बुँदे माछापुच्छ्रे घोषणामा स्थानीय सरकार सञ्चालन र सरोकारका विषयमा विभिन्न २१ वटा निर्णय गरेको उल्लेख छ । संघीय निजामती विधेयक यथाशीघ्र ल्याउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको घोषणामा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु अनिवार्य भएकोले तत्काल संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाउन महासङ्घले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । यसै गरी महासंघले २ सय ५९ वटा ५-१०-१५ बेडका अस्पताल, प्रशासनिक भवन, सडक, पुल लगायत बहुवर्षीय ठेक्का लागेका तर श्रोत अभावको कारण अलपत्र परेका अधुरा आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी श्रोत सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

‘यस महासङ्घले पटक-पटक उठाउँदै आएको दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको राजस्व तीन तहकै सरकारमा बाँडफाँड हुनु पर्ने विषयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले समेत अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ,’ घोषणामा भनिएको छ, ‘तर हालसम्म पनि उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नभएकोले तत्काल कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’