१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालमा डिजिटलाइजेशनको विकल्प छैन : गभर्नर अधिकारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा डिजिटलाइजेशनको विकल्प नभएको बताएका छन्।

आइतबार नेपाल क्लियरिङ हाउसको १५ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले डिजिटलाइजेशनले समाजमा सुशासन ल्याउनदेखि नोटको प्रयोगबाट हुनसक्ने विकृतिहरू हटाउने र अरु खालका विकृतिहरू हटाउँदै लैजाने बताए।

डिजिटलाइजेशनले आर्थिक पारदर्शिता बढाउने र आर्थिक प्रणाली अझ बलियो बन्दै जाने उनले दाबी गरे। नेपालमा डिजिटलाइजेशन प्रणालीको बिस्तार बढिरहेको र अहिलेसम्मको प्रगतिबाट गर्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले आम नागरिकहरू पनि चाँडो भन्दा चाँडो डिजिटल पेमेन्टमा जानुपर्ने बताए। फाइनान्सियल क्षेत्र परिवर्तनकारी क्षेत्र भएकाले यसलाई अझ बलियो बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले सुनाए।

गभर्नर अधिकारीले सबै सरोकारवाला संस्था र क्षेत्रहरू लाग्ने हो भने अरु मुलुकले झैँ समग्र अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइजेशन गर्न सकिने बताएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस